निजामाच्या बेड्यातून मुक्तीची ७८ वर्षे

हैदराबाद–मराठवाडा आणि विदर्भाचा एकत्रित 'राजुरा मुक्तिसंग्राम दिन'

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (चंद्रपूर) – १६ सप्टेंबर २०२६

         भारत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला; पण तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील मराठवाड्यासह आजच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा, कोरपना व जिवती हे विदर्भातील तीन तालुके त्यानंतरही तब्बल तेरा महिने निजामाच्या पारतंत्र्यात होते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या 'ऑपरेशन पोलो' लष्करी कारवाईनंतर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजाम मीर उस्मान अली खान याने शरणागती पत्करली आणि हा संपूर्ण भाग भारतीय संघराज्यात विलिन झाला. त्या मुक्तीला उद्या म्हणजे १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ७८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांबरोबरच चंद्रपूर जिल्ह्यातील या तीन तालुक्यांत उद्या सकाळी ९ वाजता एकाच वेळी ध्वजारोहण होऊन 'मुक्तिसंग्राम दिन' पारंपरिक उत्साहात साजरा होणार आहे,.

ब्रिटिश राजवटीच्या टोकावरील शेवटचे गाव — राजुरा

        विदर्भाच्या नैऋत्येस असलेल्या राजुरा तालुक्याचा इतिहास वेगळाच आहे. भोसले-ब्रिटिश युद्धानंतर हा प्रदेश ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला; मात्र त्यांनी तो निजामाकडे बक्षीस म्हणून दिला. निजामाने हा भाग थेट स्वतःच्या अंमलाखाली ठेवत 'जागीर तालुका' म्हणून राखला. त्यामुळे राजुरा हे तत्कालीन ब्रिटिश राजवटीच्या सीमेवरील शेवटचे गाव ठरले होते. इ.स. १९४७ सालची राजुऱ्याची लोकसंख्या अंदाजे काही हजारांच्या घरात होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर निजामाच्या राजवटीचा आंदोलनांनी भडकावलेला आंदोलनकारी संघर्ष येथेही सुरू होता.

पारतंत्र्यात राहिलेले सर्वांत मोठे संस्थान

        हैदराबाद हे तत्कालीन भारतातील सर्वांत मोठे संस्थान होते. निजामाच्या राजवटीत त्यात तेलंगणाचे नऊ, कर्नाटकाचे तीन तर महाराष्ट्रातील मराठवाड्याचे पाच असे एकूण १७ जिल्हे समाविष्ट होते; संस्थानाची लोकसंख्या सुमारे दीड कोटी होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही निजाम स्वतंत्र राहण्याच्या शेखी मिरवत होता. संस्थानात बहुसंख्य हिंदू जनता असल्याचे सांगत निजामशाहीत तिच्यावर अत्याचार सुरू होते. कासीम रझवी याच्या नेतृत्वाखालील रझाकार संघटनेच्या माध्यमातून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात होते. मंदिरात प्रवेशावर बंधी होती; अनेक ठिकाणी गुंडगिरीने यात्रा बंद पडल्या; चौथीनंतरचे शिक्षण उर्दू माध्यमात होते. म्हणजेच येथील जनतेला केवळ राजकीय नव्हे, तर भाषिक-सांस्कृतिक स्वातंत्र्यही नाकारले गेले होते.

तेरा महिन्यांचा जनसंघर्ष

        या अन्यायाविरुद्ध संस्थानातील जनतेने दीर्घ आणि संघटित लढा दिला. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे अध्यक्ष स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह, मोर्चे आणि विद्यार्थी चळवळी सुरू झाल्या. गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू, रवि नारायण रेड्डी, भाऊसाहेब वैशपायम अशा अनेक सेनानींनी जनजागृती केली. निजामाच्या राजवटीविरुद्ध आवाज उठविण्यात राजुरा तालुक्यातील जनतेनेही सक्रिय सहभाग घेतला होता. निजामाने विरोध चिरडण्यासाठी रझाकारांचा वापर केला; पण लढा थांबला नाही.

ऑपरेशन पोलो: पाच दिवसांतले निर्णायक वळण

        स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकार आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात 'जैसे थे' (स्टँडस्टिल) करार झाला होता; मात्र संस्थानातील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी निर्णायक भूमिका घेतली. त्यांच्या आदेशानुसार १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटेपासून 'ऑपरेशन पोलो' या नावाने लष्करी कारवाई सुरू झाली. तत्कालीन हैदराबादमध्ये जगातील सर्वांत जास्त १७ पोलो मैदाने असल्याने कारवाईला हे नाव देण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार जवानांच्या फौजा सोलापूर, विजयवाडा आदि अनेक आघाड्यांवरून संस्थानात शिरल्या; प्रमुख आघाडीचे नेतृत्व मेजर जनरल जे.एन. चौधरी यांच्याकडे होते. कारवाईच्या वेळी निजामाने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे धाव घेतली; पण तेवढ्यातच निजामी सैन्य आणि रझाकारांचा उल्लेखनीय प्रतिकार मोडून काढण्यात आला. या कारवाईत सुमारे १,३७३ रझाकार आणि निजामी सैन्यातील सुमारे ८०० सैनिक कामी आले, तर भारतीय सैन्याचे ६६ शहीद झाले व ९६ जवान जखमी झाले. अखेर १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने रेडिओवरून शरणागतीची घोषणा केली आणि हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलिन झाले. भारतीय सैन्य राजुरा परिसरात दाखल झाल्यानंतर चार दिवसांच्या तीव्र संघर्षानंतर राजुरा तालुका निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाला,.

तीन राज्यांचा, पाच जिल्ह्यांचा प्रशासकीय प्रवास

        मुक्तीनंतरच्या काळात राजुराने अनोखा प्रशासकीय प्रवास केला. हैदराबाद संस्थानात असताना राजुरा १८७२ मध्ये शिरपूर-तांदूर उपजिल्ह्याचा भाग ठरला; १९०५ मध्ये आदिलाबाद, १९१३-१४ मध्ये आसिफाबाद आणि १९४० मध्ये पुन्हा आदिलाबाद जिल्ह्यात समाविष्ट झाला — हा संपूर्ण काळ तो वारंगल विभागाच्या अखत्यारीत होता. मुक्तीनंतर तो हैदराबाद राज्यात, १९५६ च्या राज्य पुनर्रचनेनंतर मुंबई प्रांतातील नांदेड जिल्ह्यात आणि १९५९ मध्ये चांदा (आजचा चंद्रपूर) जिल्ह्यात वर्ग करण्यात आला. १ मे १९६० पासून तो महाराष्ट्र राज्यात आहे. विभागीय मुख्यालयांचा विचार केला तर राजुरा परिसराने वारंगल, नांदेड  आणि नागपूर अशा तीन विभागीय मुख्यालयांचा प्रवास अनुभवला. 

शासकीय सुट्टी आणि ध्वजारोहणाचा समारंभ

        मुक्तिसंग्रामातील बलिदानांची आठवण म्हणून राजुऱ्यात दरवर्षी १७ सप्टेंबर हा दिवस साजरा केला जातो. राजुराचे माजी आमदार वामनराव चटप यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून तालुक्यात मुक्तिसंग्राम दिनासाठी शासकीय सुट्टी मंजूर करून घेतली. २७ मार्च १९९८ च्या शासन अधिसूचनेने मराठवाडा विभागातील सर्व तालुक्यांत, तर २८ जून २००७ च्या अधिसूचनेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूळ निजामशासित कोरपना, राजुरा व जिवती या तीन तालुक्यांत १७ सप्टेंबर रोजी सुट्टी घोषित करण्यात आली. तसेच ४ मे २००१ च्या शासन निर्णयानुसार हा दिवस कायमस्वरूपी 'मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन' म्हणून साजरा केला जातो. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपविभागीय मुख्यालय राजुरा येथे तसेच राजुरा, कोरपना, जिवती तालुका मुख्यालयांवर उद्या सकाळी ९ वाजता एकाच वेळी राष्ट्रध्वजाचे ध्वजारोहण होईल,.

सन्मार्ग — 'राजुरा भूषण' सोहळा

        शासकीय समारंहाबरोबरच नागरी पातळीवरही हा दिवस विशेष उत्साहात साजरा होतो. राजुरा मुक्ती दिन उत्सव समितीतर्फे दरवर्षी 'राजुरा भूषण' हा सत्कार सोहळा आयोजित केला जातो. गेल्या वर्षी ७७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी भूषवले होते, तर वरिष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले होते. यावेळी चंद्रपूर-राजुरा क्षेत्रातील पहिले सर्जन ठरलेले डॉ. रुपेश सोनडवले, ऍड. दिपक चटप अशा विविध क्षेत्रांत कर्तृत्व दाखवणाऱ्या नागरिकांचा गौरव करण्यात आला होता. यंदाच्या ७८ व्या सोहळ्याची तयारीही पूर्ण झाली आहे.

मुक्ती म्हणजे दुहेरी स्वातंत्र्य

        ज्या दिवशी राजुरा-मराठवाड्याचे विलिनीकरण झाले, त्या दिवशी येथील जनतेला फक्त राजकीय स्वातंत्र्यच मिळाले नाही, तर भाषिक व सांस्कृतिक स्वातंत्र्यही मिळाले — मराठीत शिकण्याचा, मराठी गाणी गाण्याचा आणि सण-उत्सव साजरे करण्याचा अधिकार मिळाला, असे या चळवळीचे अभ्यासक सांगतात. हा दिवस लोकशाही, नागरी हक्क आणि राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्यांची जाणीव करून देतो. या लढ्यात ज्ञात-अज्ञात असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांनी, कार्यकर्त्यांनी, महिला आणि युवकांनी आपले सर्वस्व झोकून दिले. त्यांच्या त्यागामुळेच भारताच्या नकाश्यात हैदराबाद संस्थानाचे विलिनीकरण शक्य झाले. ७८ वर्षांनंतर आजही तिरंग्याच्या छटेत झेंड्यांना वंदन करणाऱ्या या भूमीतील पिढी त्याच बंधूभावाने विकासाचा व समृद्धीचा मार्ग चोखाळत आहे, हीच या दिनाची खरी सार्थकता आहे.

महत्त्वाचे टप्पे: एका दृष्टीत

• | काळ | घडामोड |
• | १५ ऑगस्ट १९४७ | भारत स्वतंत्र; मराठवाडा व राजुरा परिसर मात्र निजामाच्या पारतंत्र्यात |
• | १३ सप्टेंबर १९४८ | सरदार पटेल यांच्या आदेशानुसार 'ऑपरेशन पोलो' सुरू |
• | १७ सप्टेंबर १९४८ | निजामाची शरणागती; हैदराबाद संस्थान भारतात विलिन; राजुरा मुक्त |
• | १९५६ | राज्य पुनर्रचनेनंतर राजुरा परिसर नांदेड जिल्ह्यात (मुंबई प्रांत) |
• | १९५९ | चांदा (चंद्रपूर) जिल्ह्यात राजुरा तालुक्याचा समावेश |
• | १ मे १९६० | महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती; राजुरा चंद्रपूर जिल्ह्यात |
• | १९९८ व २००७ | मराठवाड्यातील सर्व तालुके व चंद्रपूरमधील कोरपना-राजुरा-जिवतीत १७ सप्टेंबरला शासकीय सुट्टीच्या अधिसूचना |
• | १७ सप्टेंबर २०२६ | ७८वा मुक्तिसंग्राम दिन — सकाळी ९ वाजता एकाच वेळी ध्वजारोहण |