कोळसा खाण प्रकल्प ; जमीनमालकांच्या नातींनाही नोकरीचा हक्क

नागपूर खंडपीठाचा ऐतिहासिक निर्णय; प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना दिलासा

ॲड. दीपक चटप यांच्या युक्तिवादाला न्यायालयाची दाद

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

नागपूर (दि. १२ मार्च २०२६) -

        कोळसा खाण प्रकल्पासाठी जमीन गमावलेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसन हक्कांना बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मूळ जमीनमालकांच्या नातींना केवळ “कुटुंब” या संकल्पनेच्या अरुंद व्याख्येत त्या बसत नाहीत या कारणावरून पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणाअंतर्गत नोकरी नाकारता येणार नाही, असा ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने तानेबाई नारायण अडवे व यशश्री सुरेश अडवे विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड चेअरमन कोलकाता, वेकोली चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक नागपूर आणि क्षेत्रीय अधिकारी राजुरा या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

        न्यायालयाने 10 जुलै 2025 रोजी कोळसा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जमीनमालकाच्या नातीला नोकरी नाकारत दिलेले पत्र रद्दबातल ठरवले. तसेच पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणानुसार संबंधित उमेदवाराच्या नोकरीच्या मागणीचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. या प्रकरणात जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबातील आजी आणि नात यांच्या वतीने वकील दीपक चटप यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयासमोर ठामपणे मांडणी केली की, नातीला नोकरी नाकारणे हे मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि लिंगसमतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे. कोळसा खाण प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित झाल्यानंतर पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाऱ्या नोकरीचा लाभ केवळ पुरुष वारसांना देणे आणि नातींना नाकारणे हा स्पष्ट लिंगभेद ठरतो.

        कोळसा कंपन्यांच्या वतीने वकील सी. एस. समुद्रे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वकील दीपक चटप यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. केवळ नात असल्याच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाकडे कोळसा खाण क्षेत्रातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी मोठा कायदेशीर विजय म्हणून पाहिले जात आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये जमीनमालकांच्या नातींचे अर्ज तांत्रिक कारणांवरून नाकारले जात होते. निर्णयानंतर बोलताना वकील दीपक चटप यांनी सांगितले की, हा निर्णय पुनर्वसन धोरणांची अंमलबजावणी करताना भेदभाव न करता समानतेच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश देतो.

        कायदेविशेषज्ञांच्या मते, हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. विस्थापित कुटुंबांना मिळणारे पुनर्वसनाचे लाभ न्याय्य, समान आणि लिंगभेदाशिवाय देण्याच्या तत्त्वाला यामुळे बळ मिळणार आहे. दरम्यान, जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा 11 डिसेंबर 2025 रोजी गाठला गेला होता. त्या प्रकरणात वकील दीपक चटप यांनी उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा विजय मिळवला होता. त्या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जमिनीबाबत दिवाणी वाद प्रलंबित आहे या कारणावरून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नोकरी नाकारता येणार नाही.

        या निर्णयानंतर प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर वकील दीपक चटप यांनी अशाच प्रकारे नोकरी नाकारलेल्या सुमारे 47 शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत वेकोली अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 7 एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

        दरम्यान, वेकोली प्रशासनाने प्रलंबित दिवाणी वादांच्या कारणावरून नोकरी न मिळालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना रोजगार देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू केल्याची माहिती आहे. आता जमीनमालकांच्या नातींनाही नोकरीसाठी पात्र ठरवणाऱ्या या ताज्या निर्णयामुळे वेकोलीच्या भेदभावपूर्ण धोरणाला मोठा धक्का बसला असून, वकील दीपक चटप यांच्या सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढ्यामुळे वर्षानुवर्षे नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी रोजगाराचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

#NagpurBench #CoalProjectAffected #ProjectAffectedFamilies #CoalIndia #WCL #DeepakChatap #HighCourtDecision #LandAcquisitionCase #RehabilitationPolicy #EmploymentRights #CoalMiningIndia #NagpurNews #LegalVictory #FarmersRights #GenderEquality #chandrapurnews #chandrapurcity #chandrapur #aamchavidarbha #vidarbha