उज्वल निकम यांचे ''भारतीय नवीन कायदे'' विषयावर व्याख्यान

अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जयंती समिती व अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदचे आयोजन

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

चंद्रपूर (दि. २९ सप्टेंबर २०२४) -

        पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह नागरी समिती आणि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, चंद्रपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृहात भारतीय न्याय सहिंता, नवीन भारतीय सुरक्षा सहिंता व भारतीय साक्ष अधिनियम या तीन कायद्यावर व्याख्यान मोठ्या उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमात प्रमुख वक्ते म्हणून पद्मश्री ॲड. उज्वल निकम यांनी या कायद्याच्या संदर्भात सरळ व सोप्या भाषेत प्रत्येक छोट्या मुद्यांवर त्यांनी आभासी पद्धतीने मार्गदर्शन केले. कायदे दुरुस्त करतांना समितीचे लक्ष समुदाय, व्यक्ती आणि राष्ट्र यांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे होते. सर्व चर्चा आणि बैठका दरम्यान, समितीचा उद्देश न्याय, प्रतिष्ठा आणि प्रत्येक व्यक्तीचे आंतरिक मूल्य यासारख्या घटनात्मक मूल्यांचे समर्थन करणे हे होते. नवीन कायद्यांची गरज काय यावर प्रकाश टाकला. अमलात आलेले नवीन कायदे हे महिला, जेष्ठ तथा बालकांच्या हक्कातील आहे. पुढे बोलतांना कायद्यातील महत्वाच्या सुधारणा वर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला.

नवीन कायद्याचा ठळक बाबी 

• भारतीय न्याय संहिता  च्या कलम ६९ मध्ये फसव्या माध्यमांद्वारे लैंगिक संभोगात गुंतण्यासाठी दंडाची तरतूद केली आहे, म्हणजे नोकरीमध्ये प्रगती, प्रलोभन किंवा लग्नासंबंधीची फसवी वचनबद्धता एखाद्याची ओळख लपवताना. 
• कलम ११३ भारताची एकता, अखंडता, सुरक्षा, सार्वभौमत्व किंवा आर्थिक किंवा देशांतर्गत किंवा परदेशात लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने किंवा संभाव्य कृत्यांचा समावेश असलेल्या दहशतवादाला दंड करते असे सांगितले.
• कायद्याने नागरिकांच्या बोलण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा काढून टाकला आहे, कलम १५० मध्ये विध्वंसक कृती म्हणून देशद्रोहाचा एक नवीन प्रकार सादर केला आहे ज्याला जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १०१ हत्येचे कारण वाढवते, तर कलम १०३ वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान यावर आधारित वैयक्तिक कृती करणाऱ्यांना दंड करते. 
• कलम ३०४ स्नॅचिंग हा गुन्हा म्हणून ओळखतो आणि त्याची शिक्षा निर्दिष्ट करते.
• १८ वर्षांखालील मुलींवरील गुन्ह्यांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद. 
• भारतीय नागरी संरक्षण संहिता मध्ये विद्यमान कायद्यातील ९ कलमे रद्द करेल, १६० कलमांमध्ये बदल सुचवेल आणि ९ नवीन तरतुदी सादर करेल.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता कलम १७६ अन्वये ७ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यांसाठी न्यायवैद्यक तपासणी आवश्यक आहे नियुक्त केलेले तज्ञ भेट देतील, गोळा करतील आणि प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण करतील.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता च्या कलम १७३ अंतर्गत सर्व चाचण्या, चौकशी आणि कार्यवाहीसाठी इलेक्ट्रॉनिक मोडला परवानगी आहे.
• घोषित गुन्हेगाराने फरार होण्याचे टाळल्यास, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता च्या कलम ३५६ नुसार त्यांच्या अनुपस्थितीत निकाल दिला जाऊ शकतो.
• पूर्वी फौजदारी प्रक्रीया सहिता मध्ये, जर एखाद्या आरोपीने जास्तीत जास्त अर्धा तुरुंगवास भोगला असेल, तर त्यांना फाशीच्या शिक्षेची प्रकरणे वगळता वैयक्तिक बॉण्डवर सोडले जाणे आवश्यक आहे, परंतु आता भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता स्पष्ट करते की, हे जन्मठेपेच्या गुन्ह्यांना किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या व्यक्तींना लागू होत नाही. एक गुन्हा.
• पूर्वी सीआरपीसी वैद्यकीय तपासणीस परवानगी देते, बलात्कार प्रकरणांसह, नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाने उपनिरीक्षकाच्या विनंतीवरून केले होते, परंतु आता भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला अशी विनंती करण्याची परवानगी देऊन त्याचा विस्तार करते.
• कलम १७३(१) अन्वये शून्य एफआयआर ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे आणि अधिकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश पोलीस स्टेशनला दिले आहेत.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता ७ दिवसांची बलात्काराची परीक्षा, युक्तिवाद पूर्ण केल्याच्या ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे (विस्तार करण्यायोग्य), तपासाची प्रगती ९० दिवसांच्या आत पीडितेला कळवणे, प्ली बार्गेनिंग अर्ज तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करणे यासारख्या मुदतीची स्थापना करते. पहिल्या सुनावणीपासून ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करणे आणि आरोप निश्चित करणे.
•  भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता ने पोलिस कोठडीची प्रक्रिया बदलून सुरुवातीच्या 40 किंवा 60 दिवसांत काही भाग ताब्यात ठेवण्याची परवानगी दिली ज्यामुळे गरज पडल्यास जामीन नाकारला जाऊ शकतो.
• भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता अटकेच्या वेळी हातकडी वापरण्याची परवानगी देते, जे नेहमीचे गुन्हेगार, पळून गेलेले किंवा बलात्कार, ऍसिड हल्ले, संघटित गुन्हे, आर्थिक गुन्हे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींपुरते मर्यादित आहे.
• मृत्यू, बदली, सेवानिवृत्ती इत्यादी कारणांमुळे मूळ अधिकारी अनुपलब्ध असल्यास, खटल्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा साहिंता उत्तराधिकारी, लोकसेवक, वैद्यकीय अधिकारी आणि गुंतवणूक अधिकाऱ्यांना साक्ष देण्याची परवानगी देते.

        हे कायदे सुधारणेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहेत. तंत्रज्ञान आणि न्यायवैद्यक विज्ञानावर लक्ष केंद्रित करून ते आमच्या कायदेशीर, पोलिसिंग आणि तपास यंत्रणांना आधुनिक युगात आणतात. कायदे आपल्या समाजातील गरीब, उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांसाठी वर्धित संरक्षण सुनिश्चित करतात. गुन्हेगारी न्याय प्रणालीला समकालीन गरजा आणि मूल्यांसह संरेखित करणे, नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि न्यायाच्या कार्यक्षम प्रशासनावर भर देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. या सुधारणेचे यश सावधपणे अंमलबजावणी, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अनपेक्षित परिणामांशिवाय कायदा त्याच्या हेतूने पूर्ण करतो याची खात्री करण्यासाठी सतत देखरेख यावर अवलंबून असेल. असे सर्व मुद्दे त्यांनी नवीन कायद्यात झालेल्या बदलाबद्दल विशद केले.

        या प्रसंगी मंचावर चंद्रपूर जिल्हातील जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. रवींद्र भागवत, डॉ. मंगेश गुलवाडे, ॲड. गिरीश मार्लीवार, अधिवक्ता परिषद चे विदर्भ प्रांत मंत्री ॲड. भूषण काळे उपस्थित होते. प्रास्ताविक डॉ. मंगेश गुलवाडे तर परिषद तर्फे ॲड. भूषण काळे यांनी केले. ॲड. रवींद्र भागवत यांनी अहिल्यादेवी होळकर ह्या उत्तम शासक म्हणून तरबेज झाल्यामुळे मल्हारराव व मुलाच्या मृत्यूनंतर, अहिल्यादेवींनी स्वतःलाच राज्यकारभार पाहू देण्याची अनुज्ञा द्यावी अशी पेशव्यांना विनंती केली. अहिल्याबाई होळकर या उचित न्यायदानासाठी प्रसिद्ध होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती  निमित्त आयोजकांनी उत्तम कार्यक्रमाचे आयोजन केले असे मत मांडले. संचालन ॲड. आशिष धर्मपुरीवार, आभार ॲड. गिरीश मारलीवार यांनी केले.

        कार्यक्रमाला चंद्रपूर, गडचिरोली व यवतमाळ जिल्हातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी, प्राध्यापकवृंद, जेष्ठ नागरिक, अधिवक्तागण, पोलीस विभागातील अधिकारी, महसूल विभागातील अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जयंती समारोह नागरी समिती आणि अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, कार्यकारिणी व सदस्यांनी परिश्रम घेतले.

#aamchavidarbha #vidarbha #news #breakingnews #chandrapur #rajura #ballarpur #korpana #gadchandur #gondpipari  #ballarshah #chimur #bhadravati #warora #nandaphata #kavthala #JivatiTaluka #Mul #Nagbhid #IndianNewLaws #AhilyaDeviHolkarTricentenaryJayantiCommittee #AllIndiaAdvocatesCouncil #Indianjusticesystem #newIndiansecurity #IndianEvidenceAct #LecturesontheLaws #Highlightsofnewlaw #UjjawalNikam #AdvUjjawalNikam #DrMangeshGulwade