नगर परिषदेच्या करप्रणालीमुळे नागरिकांत नाराजी

आर्थिक वर्षांऐवजी केवळ सहामाहीत लावला जातोय कर

नप करत आहे नागरिकांना पूर्वी कुठलीही सुचना न देता काॅम्पुटरमध्ये फीडींग करून तुघलकी कायद्याची अंमलबजावणी

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

राजुरा (दि. ०४ मार्च २०२४) - 

        सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाचा घरटॅक्स भरतांना नागरिकांना दंडात्मक व्याजाची भरपाई करावी लागते आहे. नगर परिषद अधिनियम १९६५ (१५० अ) कलमानुसार नगर परिषदेला दंडात्मक कर आकारणीचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाने बहाल केलेले आहेत. याबाबतची तरतुद नगर परिषद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. काॅंग्रेसच्या राजवटीत आणि युती सरकारच्या काळात या कायद्याचा वापर करण्यात आलेला नाही. यामुळे जनक्षोभाला समोर जावे लागू शकते अशी भिती त्या त्या वेळेच्या सरकारांना वाटली असावी असे वाटते आहे. याच कारणांमुळे आजपर्यंत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसावी. हा तुघलक कायदा करणाऱ्या लोकप्रतीनिधींचे डोके त्यावेळेस ठिकाणावर नसल्याने जनतेला अश्या वाईट परिणामांना तोंड द्यावे लागते आहे. महायुतीच्या तीन तीगाड काम बिघाड सरकारने जनतेला लुटण्यासाठीच या कठोर कायद्याचा आधार घेतलेला आहे.जेणेकरून जनतेची लूट करून सरकारी तिजोरी भरता येईल. (Instead of financial years, the tax is levied only half-yearly)

        कुठलीही पुर्व सुचना जनतेला न देता काॅम्पुटरमध्ये फीडींग करून या तुघलकी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येते आहे. जनतेला कुठलेही आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंत लागू असते याची माहिती आहे. या कालावधीत कराचा भरणा न केल्यास दंडात्मक व्याज भरावे लागते याची जाणीव आहे. परंतु यंदा या नियमाला डावलून एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यानंतर डिसेंबरच्या आत संपूर्ण कराची रक्कम जमा न केल्यास दंडात्मक रक्कमेची चक्रवाढ पध्दतीने वसुली केली जात आहे. ती ही संपूर्ण रक्कमेवर जेंव्हा की फक्त मालमत्ता करावरच दंडात्मक कराची आकारणी ही केली गेली पाहिजे. हा नियम नियमीत कराचा भरणा करणाऱ्या करदात्यांसाठी अन्यायकारक ठरतो आहे. याची जाणीव आमच्या लोकप्रतीनिधींना, नगर परिषदेतील अधिकाऱ्यांना,पदाधिकाऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या वकिलांना आहे. तरीही ते याबाबत काहीही पाऊल उचलण्यास तयार नाहीत. ही आपली हतबलता समजावी काय ? अचानक वीज अंगावर कोसळून शरीराचे हाल व्हावेत तसे आज गरीब जनतेचे हाल होतांना दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष संपायच्या आतच कराचा भरणा हा चक्रवाढ व्याजाने करावा लागतो आहे. याबाबत कुठलेही राजकीय पक्ष बोलावयास तयार नाहीत. रस्त्यावर उतरून विरोध करणे तर दुरच राहिले. ही गरीब व सामान्य जनतेसाठी लाजीरवाणी गोष्ट ठरते आहे.

        मोठ्या विश्वासाने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचा कुठलाही विचार न करता असा तुघलकी कायदा करून जनतेचे आर्थिक शोषण करीत असतील असे स्वप्नातही वाटले नव्हते. याचा सामना आता जनतेला करावा लागणार आहे. नियमीत कर भरणाऱ्या करधारकांची या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आज पंचायत झालेली पहायला मिळते आहे. त्यांना विनाकारण दंडात्मक कर नाईलाजाने कां होईना भरावा लागतो आहे. या तुघलकी कर कायद्याची निर्भसना करावी तेवढी कमीच आहे. हा तुघलकी कायदा रद्दबातल व्हावा यासाठी आता जनआंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे मत सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद गड्डमवार यांनी व्यक्त केले आहे. (Nap is implementing the Tughlaki Act by feeding the citizens into the computer without giving any prior notice)

        या दंडात्मक करसंबंधाने चर्चा करण्यासाठी आणि माहिती जाणून घेण्यासाठी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र शाखा - राजुरा चे पदाधिकारी जिल्हा उपाध्यक्ष अरूण जमदाडे, कोषाध्यक्ष संजय श्रीकोंडावार, सहसचिव मिलिंद गड्डमवार, सदस्य अँड. सौ.अंजली गुंडावार, दत्तात्रय मोरे यांनी नगर परिषद कार्यालय राजुरा ला प्रत्यक्ष भेट देऊन नगर परिषदेचे अधिक्षक यांचेशी सविस्तर चर्चा केली. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र चे जिल्हा उपाध्यक्ष अरूण जमदाडे यांनी नविन पध्दतीने कर भरणा करण्यासाठीची आगावू नोटीस, माहिती करधारकांना द्यायला पाहिजे होती असा आक्षेप नोंदविला. तसेच कर भरणा नोटीस मध्ये दंडात्मक तरतुदीची आगावू माहिती करधारकांना लिखीत स्वरुपात दिली असती तर असा गोंधळ उडाला नसता आणि लोकांना दंडात्मक भुर्दंड भरावा लागला नसता अशी आपली आग्रही भुमिका मांडली. ही कर रचना म्हणजे थोडक्यात दुभती म्हैस ठरते की काय अशी रास्त शंका सामान्य जनतेला सतावते आहे. कायदा गाढव असतो याचा अनुभव जनता घेत आहे. (aamcha vidarbha) (rajura)