राज्यातील 114 निदेशकांना "आरोसा" योजनेत सामावून घ्या!

राज्यातील 114 निदेशकांना "आरोसा" योजनेत सामावून घ्या!

सोळा महिन्यापासून तुटपुंजे मानधनही रोखल्याने राजुरा तालुक्यातील दहा निदेशकांवर उपासमारीची पाळी

पत्रकार परिषदेत मांडली कैफियत

आमचा विदर्भ - न्यूज नेटवर्क

राजुरा -

केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागांतर्गत राज्यात 15 तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आली होती. या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी सुमारे 15 वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर कार्य केले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना आरोसा (आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यावसायिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण) योजनेंतर्गत समायोजन करण्यासाठी शासनाकडून अनेकदा प्रस्ताव मागवूनही अद्याप या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. या निदेशकांनी पदाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजविले. मात्र, काहीही मिळाले नाही. आता किती दिवस उपासमार सहन करायची, असा रास्त प्रश्न उपस्थित करीत आपल्याला न्याय देण्याची मागणी या कर्मचाऱ्यांनी राजुरा येथे पत्रकार परिषदेत केली. केंद्र सरकारने आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार मिळावा, या उद्देशाने तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केली. या एक वर्षीय अभ्यासक्रमाद्वारे तीन ते चार तांत्रिक विषयांचे थिअरी व ग्रॅक्टीकल असे ज्ञान दिले जात होते. या दरम्यान राज्य सरकारने आरोसा अंतर्गत तांत्रिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. राजुरा तालुक्यातील देवाडा येथे पूर्वी केंद्र पुरस्कृत तांत्रिक शिक्षणाचे व्हीटीसी केंद्र असताना राज्य सरकारने आरोसा अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. राज्याचे हे केंद्र औ.प्र. संस्था म्हणुन गणले जाऊन येथे दोन वर्षीय तांत्रिक शिक्षणाची सोय होती. त्यामुळे केंद्र पुरस्कृत देवाडा येथील शिक्षण केंद्र रूपापेठ येथे शासकीय आश्रमशाळेत संलग्नित करण्यात आले. मात्र कोव्हिड काळात हे केंद्र बंद पडले आणि हे संक्षिप्त शिक्षण असल्याने या शिक्षणाचा नोकरी मिळण्यासाठी फार लाभ होत नाही, म्हणून विद्यार्थी मिळेनासे झाले. त्यानंतर आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने या अतिरिक्त निदेशकांना विविध आदिवासी विभागाच्या वसतिगृह, आश्रमशाळा येथे तात्पुरती नियुक्ती दिली. मात्र तेव्हापासून म्हणजे गेल्या एप्रिल 2021 पासून सोळा महिन्यांचे मानधन मिळाले नाही. यामुळे या तालुक्यातील दहा निदेशकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. पत्रकार परिषदेला निदेशक विश्वेश्वर मडावी, सरिता गेडाम, विजय मेश्राम, प्रभाकर कुंभरे, सुरेश मडावी, काशिनाथ कुळमेथे, पांडुरंग गेडाम, संजय गेडाम, दत्तात्रय शेंडे, सतीश कुंभरे, आदिवासी विकास परिषदेचे महिपाल मडावी, नितीन सिडाम उपस्थित होते.

अहवाल प्राप्त होऊनही निर्णय नाहीच

दरम्यान राज्य सरकारने राज्यातील अशा 114 निदेशकांना आपल्या आरोसा योजनेंतर्गत योजनेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव मागितला. आदिवासी विकास विभागाने वरिष्ठ 'अधिकाऱ्यांची समिती स्थापून याविषयी अहवाल देण्यास सांगितले. हा अहवाल सरकारकडे प्राप्त झाला. मात्र शासनाने या विषयी निर्णय अद्याप घेतला नाही. शिवाय पूर्वी मिळणारे तुटपुंजे मानधन बंद केले आहे. यामुळे हे निदेशक अत्यंत अडचणीत आले आहेत.

नेमणुकीसह मानधन सुरु करा

आपल्याला किमान तात्पुरत्या स्वरूपात तरी नेमणूक द्यावी आणि मानधन सुरू करावे, अशी या निदेशकांची रास्त मागणी आहे. विशेष म्हणजे या निदेशकांनी ज्या विद्यार्थ्यांना शिकविले, ते विद्यार्थी मात्र आरोसा मध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, जेष्ठ असूनही या निदेशकांवर अन्याय होत आहे. सरकारने तातडीने आपला प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी या निदेशकांनी पत्रका परिषद द्वारे राज्य शासन व आदिवासी विकास विभाग यांच्याकडे केली  असून अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.