मुंबईत आमदारांना घरे बांधून देण्यांचा निर्णय रद्द करण्यांची मूल तालुका आम आदमी पार्टीची मागणी

• मुंबईत आमदारांना घरे बांधून देण्यांचा निर्णय रद्द करण्यांची मूल तालुका आम आदमी पार्टीची मागणी
• आमदारांच्या घरांचा निधी, घरकुलांच्या थकीत अनुदानात वापर करा

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

मूल -

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईत 300 सर्वपक्षीय आमदारांना जनतेच्या टॅक्समधून मोफत घरे बांधून देण्यांचा निर्णय जाहीर केला असून, हा निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे विरोधात असल्यांने, हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी आम आदमी पार्टी मूल तालुक्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.  आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना मूलचे तहसिलदार यांचे मार्फत निवेदन पाठवून ही मागणी करण्यात आली.

आम आदमी पार्टीचे चंद्रपूर जिल्हा उपाध्यक्ष विजय सिध्दावार, मूल तालुका अध्यक्ष अमित राऊत यांचे नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले. अमोल उरकुडे, प्रकाश चलाख, महेश दूधबळे, राकेश सातपैसे,परशुराम बोरकुटे, गणेश गोहणे, घरकुल लाभार्थी रूपा शेंडे, सुवर्णा शेंडे आदी उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिनांक 25 मार्च रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मुंबईत 300 सर्वपक्षिय आमदारांना मोफत घरे बांधून देण्यांचे जाहीर केले.  विधीमंडळातील जवळपास सर्वच आमदार हे करोडपती असून, या सर्वांना त्यांचे राहते गावासह अनेक ठिकाणी स्वत:चे घरे आहेत. असे असतांनाही  या आमदारांना जनतेच्या टॅक्समधून 300 घरे मुंबईत बांधून देण्यांचा  निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा आपतर्फे निवेदनातून निषेध करण्यात आला.

राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू आहे. ज्यांनी घरांचे मंजूरीनंतर घर बांधणे सुरू केले आहे, अशांना निधी नसल्यांचे कारणावरून, मागील दोन वर्षापासून अनुदानाची रक्कम थकीत ठेवलेली आहे.  मूल शहरातील 80 च्या वर पक्की घरे नसलेल्याना या योजनेतून घरकुल मंजूर केले मात्र दोन वर्षापासून अनुदान दिलेले नाही, याकडेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले.

भटके विमुक्त करीता राज्यशासनाने समाजकल्याण विभागामार्फत घरकुलासाठी दोन वर्षापासून प्रस्ताव मागीतले, हजारो भटक्या विमुक्तांनी घरकुलासाठी प्रस्ताव दिले. मात्र कोरोणाचे कारण देत, निधी नसल्याची सबब पुढे करीत, मागील दोन वर्षात राज्यात एकालाही घरकुल मंजूर केले नसल्यांचा आरोप आपच्या निवेदनातून करण्यात आला आहे.

निधी नसल्यांच्या कारणावरून, आदिवासी, ओबीसी, दलितांसाठी असलेल्या रमाई आवास योजनेतील लाभार्थ्याना घरे दिले जात नसल्यांचेही तक्रारी आहेत. जीवती तालुक्याकरीता 150 वर कोलामांचे घरकुल मंजूर असून, त्यांनाही अजूनपर्यंत लाभ दिले नाही, असे असतांना आमदारांकरीता निधी कुठून येतो? असा सवालही करण्यात आला आहे.

ज्यांना घरे नाहीत अशा सर्वसामान्याकरीता घरकुलांची ही परिस्थिती असतांना, आपले राजकीय हेतू साध्य करण्यांकरीता, सर्वसंपन्न करोडपती आमदारांसाठी आपण मुंबईत मोफत घरे देण्यांचे जाहीर केले, हा निर्णय निंदनीय, संतापजनक असून, हा निर्णय तातडीने रद्द करावा आणि हाच निधी, मंजूर घरकुल लाभार्थाचे थकीत अनुदानासाठी वापरावा  अशी मागणी आपने दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.