विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने जाळला मोदी व रॉय यांचा प्रतिकात्मक पुतळा विदर्भ राज्य ही काळ्या दगडावरची रेघ - ॲड. वामनराव चटप

• विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने जाळला मोदी व रॉय यांचा प्रतिकात्मक पुतळा 
• विदर्भ राज्य ही काळ्या दगडावरची रेघ - ॲड. वामनराव चटप

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी ही सन १९०५ सालापासून असतांना आणि अनेक समित्यांनी स्वतंत्र विदर्भ सक्षम व शिल्लकीचे राज्य होऊ शकते, असे अहवाल दिलेले असतांना तसेच भाजपाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करून निवडणुकीपूर्वी स्वतंत्र विदर्भासाठी रान उठवणाऱ्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे गृह राज्यमंत्री मा. नित्यानंद रॉय यांनी विदर्भाचा प्रस्ताव नसल्याचे बेजबाबदार उत्तर दिले आहे. याचा निषेध आज 7 डिसेंबर ला चंद्रपूर येथील जेटपुरा गेट जवळील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यापुढे जोरदार निदर्शने करीत पंतप्रधान मा. ना.नरेंद्र मोदी आणि मा.ना.नित्यानंद रॉय यांचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला. यावेळी समितीच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांसोबत अनेकदा झटापट झाली. पोलिसांनी चार पुतळेही ताब्यात घेतले तरी शेवटी आंदोलकांनी पुतळा जाळून निषेध नोंदविला. यानंतर पोलिसांनी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते ॲड. वामनराव चटप, ॲड.मोरेश्वरराव टेमूर्डे यांचेसह कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन मुख्यालयी नेले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिक सहभागी झाले.

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने पूर्वी घोषित केल्याप्रमाणे आज दुपारी एक वाजता चंद्रपूर येथील जेटपुरा गेट येथील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलनाला सुरुवात झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात आणि स्वतंत्र्य राज्य झालेच पाहिजे या आशयाच्या जोरदार घोषणा दिल्या. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराला घेरून ठेवले होते. आतल्या विंग मध्येही मोठ्या प्रमाणात साध्या वेषातील पोलीस व महिला पोलीस होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी मा. मोदी व  मा. रॉय यांचे वेगवेगळ्या वेळी आणलेले चार पुतळे ताब्यात घेतले. यानंतर आणलेले पुतळे व अन्य साहित्य पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी कार्यकर्ते आणि पोलिसांची अनेकदा झटापट झाली. अखेर कार्यकर्त्यांनी दुपट्टा घेऊन त्याचा पुतळा बनविला आणि शेवटी या पुतळ्याला अग्नीच्या स्वाधीन करीत अखेर पुतळा जाळण्याचे आंदोलन यशस्वी केले.

या आंदोलनाचे नेतृत्व विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार ॲड.वामनराव चटप, विधानसभेचे माजी उपसभापती ॲड.मोरेश्वरराव टेमूर्डे, किशोर दहेकर, मितीन भागवत, अरुण नवले, सुधीर सातपुते, राजू बोरकर, रमेश नळे, सचिन सरपटवार,  अंकुश वाघमारे, श्रीमती पपीता जुनघरे, श्रीमती उराडे, कवडू पोटे, शेषराव बोंडे, बंडू राजुरकर, मिलिंद गड्डमवार,व्यंकटेश मल्लेलवार, खेत्री पाटील वागदरकर, हरिदास बोरकुटे, पद्माकर मोहितकर, बळीराम खुजे, मधुकर चिंचोलकर, नरेंद्र काकडे, सुरज गावंडे, सचिन देरकर, पंढरी घटे, नगरसेवक भाऊजी कन्नाके, माहोरे, जुबेरभाई, वासुदेव ताजणे, सतय्या रामगिरवार, दत्तात्रय घटे यांच्यासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले.

स्वतंत्र विदर्भ राज्य मागणीला मध्य प्रांत व बेरारच्या विधानसभेने मान्यता दिली होती व शासनाने नेमलेल्या दार आयोग, जे.व्ही.पी.कमेटी, राज्य पुनर्रचना आयोग, संगमा समिती सह इतर समित्यांनीही हे राज्य सक्षम असून शिलकीचे होणार असेच अहवाल दिलेले आहेत. भाजपाने १९९७ च्या भुवनेश्वर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात ठराव पारित करुन विदर्भाची मागणी उचलून धरली होती. तसेच २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मा.नितीनजी गडकरी यांनीही विदर्भवाद्यांना दिल्लीत सरकार आल्यास राज्य देण्याचे लेखी अभिवचन दिले होते तसेच भाजपाचे आजी - माजी तत्कालीन प्रांताध्यक्ष यांनी २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विदर्भाचा जागर करुन केन्द्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यास विदर्भ राज्याचे जाहिर अभिवचन दिले होते. परंतु सन २०१४ व २०१९ असे दोनदा भाजपच्या पुढाकाराने एनडीए चे सरकार आल्यानंतर जनतेला दिलेल्या अभिवचनाप्रमाणे जनतेच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिबिंब संसदेत व निर्णय प्रक्रियेत उमटण्या ऐवजी विदर्भातील जनतेचा विश्वासघात करुन विदर्भाच्या मागणीला बगल देण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला आहे. याचा निषेध करुन मा. नरेंद्र मोदी साहेबांचे व मा. नित्यानंद रॉय या राज्यमंत्र्याचे पुतळे जाळण्याचे आंदोलन करुन केन्द्र सरकारचे पुनः लक्ष वेधण्याचा प्रबळ प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाचा सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्न तीन लाख सत्तेचाळीस लाख चारशे सत्तावन्न कोटी दर्शविले असून वर्षभराचा खर्च भागविण्याकरिता लागणारा निधी तीन लाख छप्पन हजार नऊशे अड्डुसष्ट कोटी असून नऊ हजार पाचशे अकरा कोटी रुपये तुटीचा अर्थ संकल्प होता. राज्य सरकारच्या उत्पन्नात दोन वर्षांपासून यत्किंचीतही वाढ झाली नसून अर्थसंकल्पाला व जिल्हा योजनेला ६७ टक्के कपात करण्यात आलेली आहे व राज्यावर कर्जाचा, लायबिलीटीज्चा व थकहमीचा डोंगर ६,६०,६१०/- रुपये असून जानेवारी. २०२० अखेर कर्ज आणि लायबिलीटीज् ( डेस्ट ) चार कोटी तेहतीस लाख नऊशे एक कोटी रुपये आहे. शासनाने ४ मे २०२० रोजी वित्त विभागाने जी.आर.काढून केवळ वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य,अन्न व औषधी द्रव्ये विभाग सोडता सर्व विभागाची नोकरभरती बंद केली असून आधीच ८ वर्षांपासून अनुकंपा तत्वाची व ७ वर्षांपासून वर्ग ३ व ४ ची नोकरभरती बंद आहे व विदर्भातील नोकऱ्यांचा अनुशेष चार लाखाच्या वर गेला आहे व पगार देण्याची सोय नसल्यामुळे दोन लाख पदे रिक्त असूनही ती रिक्त पदे सरकार भरु शकत नाही हे वास्तव आहे. ॲड. मधुकर किंमतकर यांचे पुस्तीकेप्रमाणे सिंचनाचा साठ हजार कोटी व सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, ग्राम विकास, आदिवासी विकास व समाजकल्याणचा पंधरा हजार कोटी असा एकूण पंचाहत्तर कोटीचा अनुशेष असून महाराष्ट्र राज्य कर्जाच्या ओझ्याखाली पुर्ण दबले असून देशातील नंबर १ चे कर्जबाजारी राज्य असून राज्याची वाटचाल दिवाळखोरीकडे आहे. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष कदापी भरुन निघून अपुर्ण सिंचन व इतर प्रकल्प कदापी पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणून विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी माहिती यावेळी बोलतांना वक्त्यांनी दिली. 

भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारने विदर्भ राज्याच्या प्रस्ताव नसल्याचे सांगून विदर्भातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. स्वतंत्र विदर्भासाठी आग्रही असणारा आणि भुवनेश्वर येथील राष्ट्रीय अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका घेणारा भाजप आता विदर्भाच्या प्रश्नावर दुटप्पी भूमिका घेत आहे. विदर्भ हे सक्षम एवढेच नव्हे तर शिल्लकीचे राज्य होऊ शकते, हे सर्व अहवालांनी स्पष्ट केले आहेच आणि हे कुणीही नाकारू शकत नाही. आता विदर्भातील नागरिक आपल्या हक्काप्रती जागरूक झाले असून स्वतंत्र विदर्भ राज्य ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.

- ॲड. वामनराव चटप