आरोपात तथ्य नसतांना आ.किशोर जोरगेवारांचा व यंग चांदा ब्रिगेडचा जनतेला संभ्रमीत करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न

• डॉ. गुलवाडे यांच्या कोविड हॉस्पिटलच्या लेखा परीक्षणाला हाय कोर्टाची स्थगिती
• खोटे बोला पण रेटून बोला अशी सैरभैर अवस्था झालीय विरोधी पक्षांची

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

चंद्रपुर -

गेल्या काही दिवसांनपासून डॉ. गुलवाडे ह्यांच्या रामनगर येथील कोविड हॉस्पिटलच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा होत आहे. जेव्हा की ह्या विषयावर खाटांची संख्या, इंजेक्शन रेमेडिसिवर लेखा परीक्षण डॉ. गुलवाडे ह्यांनी 2 दिवसांपूर्वीच पत्रकार परिषद घेऊन सर्व आरोपांचे खंडन केले होते ह्या विषयी सविस्तर माहिती देखील दिली होती. परंतु वारंवार जनतेला संभ्रमित करण्यासाठी त्याच-त्याच विषयावर आ.किशोर जोरगेवार, पंकज गुप्ता व त्यांची यंग चांदा ब्रिगेडची चमु पत्रकार परिषद घेत आहे. यावरून खोटे बोला पण रेटून बोला अशी सैरभैर अवस्था विरोधी पक्षांची झाली कि काय असा प्रश्न नागरिकांत उमजू लागला आहे. चंद्रपुरची जनता सुज्ञ आहे ह्या सर्व प्रकरणावरून यंग चांदा ब्रिगेड, आ.जोरगेवार यांना विषयच न समजल्यामूळे नागरिकांत त्यांचाबद्दल कीव निर्माण झाल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे. त्यांनी उपस्थित केलेला 80 खटांच्या विषयीच्या प्रश्न जनतेला संभ्रमित करणारा आहे. जेव्हा की ह्या विषयी वाढीव खटांची संख्या शासन व प्रशासनाला वेळोवेळी पोर्टलच्या माध्यमातून अवगत करण्यात येत होती. तसा तपशील पोर्टलवर उपलब्ध आहे. तसेच इंजेक्शन रेमडीसीवरच्या विषयी देखील आ. जोरगेवार, पंकज गुप्ता व चमू हे अज्ञानी आहेत कि काय कि फक्त नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यात येत आहे असेच दिसून येत आहे. जेव्हा की इंजेक्शन रेमडीसीवरच्या बाबतीत कुठेही गैरव्यवहार झालेला नाही शासनाच्या निर्देशानुसारच इंजेक्शन वितरित होत होते.

राहता राहिला प्रश्न लेखा परिक्षणाचा लेखा परीक्षण ही केवळ प्रशासनिक बाब आहे. लेखा परीक्षणामध्ये आढळून आलेल्या बाबी ह्या गैरव्यवहाराच्याच असतात असे नसते. तांत्रिक बाबींमध्ये असणाऱ्या विषयांची माहिती व स्पष्टीकरणासासाठी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार झालेला आहे. खोट बोला पण रेटून बोला याच धर्तीवर पुन्हा-पुन्हा परंतु जनतेला संभ्रमित करण्याचा यंग चांदा ब्रिगेडचा प्रयत्न आहे यावरून विरोधकांचा स्मूतीभंश झालेला आहे असे दिसून येते. खाटांची संख्या, इंजेक्शन रेमडीसीवर, रुग्णांची दर आकारणी ह्या सर्व बाबींचा शासनाच्या नियमानुसारच झाल्या असून कुठेही गैरव्यवहार झालेला नाही.

ह्या सर्व बाबींची विचार करूनच नागपूर येथील उच्च न्यायालयाने लेखा परीक्षणालाच स्थगिती दिली आहे ही स्थगिती म्हणजे होत असलेल्या आरोपावर एक चपराकच आहे आणि म्हणूनच हे सर्व मुद्दे न्यायप्रविष्ठ झाल्यामुळे आता प्रसार माध्यमांमध्ये चर्चा करण्याचे सर्वानी टाळावे व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी असे डॉ. गुलवाडे हॉस्पिटल यांनी पाठविलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.