शिशुगृहे स्थापन करण्यासंदर्भात त्वरीत नियोजन करा - जिल्हाधिकारी अमोल येडगे

• बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश
• बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईचा आढावा

रक्षक पाटील - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

यवतमाळ (नेर) -

दि. 18 : कोरोनाच्या अभुतपूर्व परिस्थितीमुळे बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम   करणा-या संस्थांमधील बालकांची व कोव्हीड – 19 मुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या पालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती दल स्थापन करण्यात आला आहे. बालकांची काळजी घेणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी असल्यामुळे सर्व सोयीयुक्त शिशुगृहे स्थापन करण्यासंदर्भात महिला व बालविकास विभागाने त्वरीत नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालसंरक्षण समितीच टास्क फोर्सच्या कामकाजाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. तरंगतुषार वारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हरी पवार, महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालविकास) विशाल जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीधर वाडेकर आदी उपस्थित होते. 

बालकांचे दोन्ही पालक कोरोना पॉझेटिव्ह आले असेल आणि रुग्णालयात भरती असेल, अशा बालकांची माहिती आरोग्य यंत्रणेने महिला व बालविकास विभागाला त्वरीत कळवावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. येडगे म्हणाले, अशा पालकांची मुले कोणत्या नातेवाईकांकडे ठेवावी, ते आरोग्य यंत्रणेने लिहून घ्यावे. कोव्हीडमुळे पालक गमविलेल्या कुटुंबाची माहिती त्वरीत द्या. जेणेकरून त्यांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ देता येईल. तसेच ज्या बालकांना दोन्ही पालक नाहीत, अशांना अनाथ प्रमाणपत्र व योजनांचा लाभ देण्याचे नियोजन करा. 

बाल न्याय मंडळातील प्रकरणे त्वरीत निकाली काढा. तसेच मुलींच्या शिशुगृहासाठी प्रस्ताव सादर करा. बालकांची काळजी व संरक्षण या संदर्भात आरोग्य विभागाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदींशी समन्वय ठेवावा. तसेच शिक्षण विभागामार्फत बालकांच्या हक्काविषयी जनजागृती करा. तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या सक्रीय करून बालकांच्या संरक्षणाबाबत व हक्काबाबत गावागावात माहिती पोहचवा. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 147 बालके बालगृहात आहेत. या सर्व बालकांची जबाबदारी आपल्यावर असून त्यांना योग्य सोयीसुविधा, प्रशिक्षण, योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे. बालकांच्या तक्रारी येता कामा नये,असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले. 

बालविवाह प्रतिबंधक कारवाईचा आढावा : जिल्ह्यात जानेवारी ते मे 2021 या कालावधीत आतापर्यंत 20 बालविवाह थांबविण्यात यश आले आहे. ही नक्कीच कौतुकास्पद बाब असली तरी बालविवाह होऊ नये, यासाठी दक्ष राहावे. आपापल्या कार्यक्षेत्रात बालविवाह होत असेल तर त्याची माहिती ग्रामस्तरीय समितीच्या सदस्यांनी त्वरीत कळवावी. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणा-यांवर यापुढे बालविवाहाच्या कलमांसोबतच कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसंदर्भातील कलमे आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत 25 हजार रुपये दंड लावावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. इतर जिल्ह्यातील बालविवाह आपल्या जिल्ह्यात किंवा आपल्या जिल्ह्यातील बालविवाह इतर जिल्ह्यात होत असल्याची माहिती मिळताच महिला व बालविकास विभागाने संबंधित जिल्ह्यासोबत संपर्क करून कारवाई करावी. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी व कोव्हीड संदर्भात दिलेल्या सुचनांचे पालन करा, असेही जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.     

यावेळी कामगार कल्याण अधिकारी सी.बी. काशिद, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. सुर्यवंशी, विशेष बाल पोलिस पथकाच्या प्रमुख एस.एल. आगाशे, बालकल्याण समितीचे अध्यक्ष एस.पी. घोडेस्वार, बाल न्याय मंडळाच्या सदस्या ॲङ एन.डी. जयवंत, चाईल्ड लाईनचे समन्वयक योगेश मेश्राम आदी उपस्थित होते.