वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना मानवाधिकार पुरस्काराने सन्मानित करण्याची गरज.....

• गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी यांची मागणी

अनंता गोखरे - तालुका प्रतिनिधी

राजूरा -

मध्य चांदा वनविभागा अंतर्गत असलेल्या राजुरा तालूक्यातील राजुरा व विरूर वनपरिक्षेत्रातील नरभक्षक वाघाला जेरबंद करणे वा पकडण्या करीता  वनमजूर, वनरक्षक यांना पिंजऱ्यात ठेवण्याची जी नामी शक्कल मध्यचांदा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योजली त्या बध्दल अधिकाऱ्यांचा मानवाधिकार पुरस्कार वा त्या वरचा ही पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्याची मागणी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी यांनी केली आहे. 

मागिल २२ महिन्या पासून या वाघाने या परिसरात धुमाकूळ घातला असून, राजूरा तालूक्यातील आठ व गोंडपिंपरी तालूक्यातील दोन अशा दहा शेतकऱ्यांचा  बळी घेतला आहे तर तिन शेतकरी वाघाच्या तावडीतून सुदैवाने सुटले असले तरी अपंगत्वाचे ओझे घेऊन जगत आहे. एवढा हा गंभीर प्रकार असूनही वन प्रशासन निद्रावस्थेत होते. शेतकऱ्यांनी या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा निवेदने देऊन वाघाला पकडण्याची मागणी केली मात्र निगरगठ्ठ प्रशासनाला त्यांचे काही घेने देने दिसत नव्हते. पाणी डोक्यावरून जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुस्तावलेल्या वन प्रशासनाला जागे करावेच लागेल या निर्धाराने शेतकरी-शेतमजूरांनी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला व १२ आक्टोबरला जक्का जाम आंदोलन करण्याचे ठरविले तेव्हा वन अधिकारी खडबडून जागे झाले व वाघ पकडण्याची मोहीम तेज केली. आंदोलनात वाघ पकडण्यासाठी आठ दिवसाची वेळ मागवून आंदोलनातून सुटका करून घेतली. परंतू वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी व लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या मीडिया ने मात्र वन अधिकाऱ्यांचा पिच्छा सोडला नाही.

आंदोलनात दिलेले आठ दिवसांचे आश्वासन अंगलट येईल व वाघाला न पकडल्यास शेतकरी पुन्हा आक्रमक होईल म्हणून वनमजूर, वनरक्षकांना वाघ पकडण्याच्या पिंजऱ्यात बसविण्याची नाही शक्कल लढविली.

या अधिकाऱ्यांना तेवढेही भान नाही कि वनमजूर हे याचं भागातील शेतकऱ्यांची मुले आहेत व ते बहूतांशी आदिवासी व ओबीसी समुहातील आहे. वनरक्षक हे ही बहूतांश मागासवर्गीय आहे. हे अमानविय कृत्य म्हणजे मानवाधिकारांच्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. तेवढी साधी भान नसेल तर हे वनांचे व वन्यप्राण्यांचे काय रक्षण करणार ? मानवाला वाघाच्या पिंजऱ्यात बसवून वाघ पकडण्यांचे प्रशिक्षण कुठल्या केंद्रातून घेतले असावे याचे कुतूहल शेतकऱ्यांना आहे. असा प्रयोग आज पर्यंत कुठेही झाल्याचे ऐकवीत नसतांना राजूरा वनविभागात राबविन्यात येत असल्याने या वन अधिकारांना मानवाधिकार पुरस्काराने सन्मानित करण्याची गरज वाटत आहे.