माना जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरीत द्या

• भाजपाची मागणी - आंदोलनाचा इशारा
• मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर

तालुका प्रतिनिधी
भद्रावती -
आदिवासी माना जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरीत द्या अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपा तर्फे तीव्र आंदोलन उभारु असा इशारा भद्रावती तालुका भाजपा अध्यक्ष तथा आदिवासी माना जमातीचे नेते तुळशीराम श्रीरामे यांनी दि.२९ सप्टेंबर रोजी भद्रावती तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनातून दिला आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्रातील आदिवासी 'माना' जमातीच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी फेब्रुवारी/मार्च २०२० मध्ये बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली,त्यापैकी ब-याच विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी प्रवेश पात्रता परीक्षा दिली आहे.या परीक्षांचा निकाल लवकरच जाहीर होऊन वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरु होणार आहे. या विद्यार्थ्यांनी मागील दोन-तीन वर्षांपासून अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत.परंतू अजूनपर्यंत त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नाही.त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे.परिणामी या विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. ही बाब प्रगत महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक विकासाला अडथळा ठरणारी आहे.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस सरकारच्या काळात अशा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मोहीम राबवून त्यांना प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.

त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढून  त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरीत देण्यात यावे. तसे आदेश शासनाने नागपूर, अमरावती, गडचिरोली आणि महाराष्ट्रातील इतर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांना निर्गमित करण्यात करावे अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली असून मागणी पूर्ण न झाल्यास व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास शासनास जबाबदार धरुन भाजपाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही तुळशीराम श्रीरामे यांनी दिला आहे.

भद्रावतीचे निवासी नायब तहसीलदार एस.यु.भांदककर यांना निवेदन सादर करताना तुळशीराम श्रीरामे, केशव लांजेकर, विजय तरारे, मंगेश देवगडे आणि इतर भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, केंद्रिय आदिवासी विकास मंत्री, राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री, शिक्षणमंत्री, आरोग्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री आणि इतरांना पाठविण्यात आल्या आहेत.