अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्या; गोगपा ची मागणी

• अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्या; गोगपा ची मागणी

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा कायदा लागु असलेल्या सुमारे ८० ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्याने ऑगस्ट २०२१ मध्ये बरखास्त करून तिथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. हिच स्थिती राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील इतर ग्रामपंचायतीची आहे. पेसा अधिनियम १९९६ द्वारे अशा ग्रामपंचायतींना स्वशासनाचा संविधानिक अधिकार दिला असुनही तिथे दिर्घकाळ प्रशासक बसविणे म्हणजे अनुसूचित जमाती ला त्यांच्या संविधानिक अधिकारापासुन वंचित ठेवणारा आहे. अशा बरखास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी यांनी महामहीम राज्यपाल महोदय व राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

२ डिसेंबर १९८५ घ्या अधिसुचनेद्वारा महामहीम राष्ट्रपती महोदयांनी अनुसूचित क्षेत्र व त्यातील गावे घोषीत केले. अनुसूचित क्षेत्रात पंचायत क्षेत्र विस्तार (पेसा) अधिनियम १९९६ व मुंबई ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम १९९७ लागु करून ग्रामपंचायतींना व ग्रामसभांना विशेष स्वशासनाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. यालाच प्रचलित बोलीभाषेत "मावा नाटे मावा राज" म्हंटल्या जाते.

पंचायतींना असलेल्या विशेष तरतुदीनुसार पंचायती मधिल एकूण सदस्य संख्येच्या ५०% पेक्षा जास्त जागा अनुसूचित जमाती साठी राखिले आहेत तर सरपंच पद हे अनुसूचित जमाती साठी राखीव ठेवने कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. कायद्याद्वारे स्वशासनाचा अधिकार असतांनाही ग्रामपंचायती बरखास्त करून प्रशासकाद्वारे कारभार करणे हे संविधानिक तरतुदींचा भंग करणारा आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानमंडळात ठराव पारित करून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तुर्तास न घेण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. असे जाहीर करणे म्हणजे पेसा कायदा लागु असलेल्या ग्रामपंचायती च्या अधिकांराना पाने पुसनारे व संविधानीक तरतुदींचा भंग करणारे आहे.

त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायती मध्ये ओबीसी समाजाला असलेल्या जागा वगळून उर्वरित अनु.जमाती (ST), अनु. जाती (SC) व सर्वसाधारण (Open) जागांच्या निवडणूका तातडीने घेण्याची कार्यवाही करावी अशी मागणी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने निवेदनाद्वारे केली असून, निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फतिने पाठविण्यात आले आहे.

निवेदन देताना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष बापुराव मडावी, राजुरा तालुका अध्यक्ष अरुण उदे, तालुका उपाध्यक्ष प्रकाश वेडमे, तालुका उपाध्यक्ष गुलाब आरके, तालुका महिला सचिव संगिता आत्राम, तालुका समन्वयक ज्ञानेश्वर आत्राम, बंडु कुळमेथे, जयवंत मडावी, सुधाकर कुळसंगे, रामदास वेलादी, रविंद्र बोबडे, सह अन्य सगाजन उपस्थित होते.