माणिकगड ठिय्या आंदोलनाची अखेर प्रशासनाकडून दखल!

माणिकगड ठिय्या आंदोलनाची अखेर प्रशासनाकडून दखल!

सात महिन्यांच्या संघर्षानंतर जिल्हाधिकारी स्तरावर बैठक निश्चित

चंद्रपूर (दि. १३ जून २०२५) –

        कोरपना तालुक्यातील कुसुंबी-नोकारी-बाम्बेझरी शिवारात माणिकगड सिमेंट (अल्ट्राटेक युनिट) कंपनीच्या उत्खनन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या आदिवासी कोलाम समाजाने सुरू केलेल्या ठिय्या आंदोलनाची अखेर प्रशासनाने दखल घेतली आहे. तब्बल ७ महिन्यांच्या सलग आंदोलनानंतर पोलीस अधीक्षक ममुका सुदर्शन यांच्या हस्तक्षेपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित होणार आहे.

        गेल्या बारा वर्षांपासून कंपनीच्या भूमिगत उत्खनन प्रकल्पामुळे कोलाम आदिवासी समाजाचे शेत, पाणी स्रोत, आणि धार्मिक स्थळांवर घात झाला. शासनाच्या दुर्लक्षामुळे न्यायासाठी आदिवासी समाजाने मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाती आयोग व मुख्यमंत्र्यांकडे सतत अर्ज सादर केले. मात्र कुठलीही ठोस चौकशी किंवा कार्यवाही झाली नाही.

        या आंदोलनात महिलांसह वयोवृद्ध नागरिक देखील सहभागी झाले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी अनेक गुन्हे दाखल करून दडपशाही केली. मात्र, कंपनीने लीजविना जमिनीवर कब्जा करून बेकायदेशीर बांधकाम, रस्ते अडथळा, मंदिर प्रवेश बंदी, शेतकऱ्यांचे हक्क डावलणे यासारखे गंभीर गुन्हे केले असतानाही कारवाई टाळण्यात आली. पोलीस अधीक्षकांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून जिल्हा प्रशासनाकडे प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह धरला. परिणामी, १८ जून रोजी राजुरा येथे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली जाणार आहे.

        राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सहसचिव आबिद अली यांनी प्रशासनाने कुठेही बैठक घेतली तरी निर्णयावर ठाम राहावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तर आंदोलक केशव कुळमेथे, भाऊराव कनाके, अरुण गो. आत्राम, मारुती तलांडे, गणेश सिडाम यांनी “प्रश्न सुटला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करू” असा इशारा दिला.