- ग्राम पंचायत सदस्य व सरपंचांना जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा शासनाचा निर्णय
- आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्याचे यश
- 10 मे रोजी शासन निर्णय निर्गमित
आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स
चंद्रपूर -
कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील १४००० ग्राम पंचायतींमधील राखीव प्रवर्गातील ग्राम पंचायत सरपंच तसेच सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुनःश्च एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे प्रमुख तथा माजी अर्थमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात केलेल्या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभगाचे दिनांक १० मे २०२२ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मागणी संदर्भात राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी व जिल्हाधिका-यांशी सातत्याने पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला. दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्हाधिकारी श्री. अजय गुल्हाने यांची भेट घेत निवेदन देखील सादर केले. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी देखील त्यांनी चर्चा केली.राजुरा येथील माजी आमदार श्री सुदर्शन निमकर यांनी या मागणीकड़े आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचे लक्ष वेधले हे विशेष.
महाराष्ट्रासह चंद्रपूर जिल्हयात ग्राम पंचायतीच्या सार्वत्रीक निवडणुका जानेवारी २०२१ च्या दरम्यान घेण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकांचा निकाल दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी घोषीत करण्यात आला. निवडणुका आटोपताच पुन्हा कोरोनाची दुसरी लाट राज्यात सुरू झाली. त्यामुळे शासनाने कोरोनाच्या प्रतिबंधाकरिता पुन्हा कडक निर्बंध लागू केले. या कडक निर्बंधामुळे शासकीय कार्यालये बंद होती व दळणवळणाची साधने सुध्दा लॉकडाऊनमुळे बंद होती. या कालावधीत चंद्रपूर जिल्हयात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे १५६७ व्यक्ती मरण पावल्यामुळे भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे ग्राम पंचायत सदस्यांना शासकीय कार्यालयातुन जात वैधता प्रमाणपत्राकरिता लागणारे पुरावे वेळेत मिळू न शकल्यामुळे एक वर्षाच्या मुदतीत ब-याच ग्राम पंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करता आले नाही. तसेच काही ग्राम पंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र उशीरा दाखल केले असता या सदस्यांना सुध्दा अपात्र करण्याबाबतच्या नोटीस जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आल्या.ग्राम पंचायत सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता दाखल केलेल्या केसेस जात वैधता समितीकडे प्रलंबित असतांना तसेच काही सदस्यांनी मुदतीच्या नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले असतांना अशा जवळपास १०४० च्या वर ग्राम पंचायत सदस्यांना अपात्र करण्याबाबतच्या नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. ग्राम पंचायत सदस्य हे जनतेमधून निवडून आलेले जनप्रतिनिधी आहे, यात प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर, गरीब नागरिक आहेत. एवढया मोठया प्रमाणात सदस्यांना अपात्र केल्यास ग्राम पंचायतीच्या प्रशासनावर व पर्यायाने ग्रामविकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे विशेषतः त्यांच्या हक्कावर गदा येणार आहे.पुन्हा सार्वत्रीक निवडणुका घेणे सुध्दा प्रशासकीय दृष्टया हिताचे ठरणार नाही. त्यामुळे कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्यातील तसेच चंद्रपूर जिल्हयातील ग्राम पंचायत सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यात एक वर्षाची मुदतवाढ देणे अत्यंत गरजेचे आहे अशी भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी शासन व प्रशासनाकडे मांडली व त्याचा पाठपुरावा केला.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या प्रयत्नांना यश प्राप्त झाले असून राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत पुनःश्च एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा
Thanks for your response, We will reply you soon, You haven't followed Aamcha Vidarbha yet, you follow Aamcha Vidarbha now.