ठाकरे सरकारला दिलासा

• महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
• सरकार अपयशी ठरतेय म्हणणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोर्टाने फटकारले
• सरकार अपयशी ठरल्याचे म्हणत येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली होती

मैथिली माहेश्वरी - प्रतिनिधी
मुंबई -
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकरात ठाकरे सरकारला दिलासा दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांने राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार हटवून राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

विरोधी पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर सातत्याने निशाणा साधला जात आहे. हे तीन चाकी सरकार असल्याचे म्हणत जास्त काळ टीकणार नाही असे विरोधीपक्ष सांगत आहेत. असे म्हणत राज्य सरकारच्या कामावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. हे सरकार अपयशी ठरल्याचे म्हणत येथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली होती. विशेषत: मुंबईतील घटनांना अनुसरुन ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मुंबईतील कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार अपयशी ठरत असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. तसेच मुंबईतील काही मुद्दे लक्ष्य ठेऊन राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावरुनच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकत नसल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच केवळ मुंबईतील घटनांवरुन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे, हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? असे म्हणत त्यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे.

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले त्यानंतरपासूनच हे सरकार पडणार असल्याचे भाकित विरोधीपक्षाकडून वर्तवण्यात येत आहे. हे सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून हालचाली करण्यात येत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे हे सरकार म्हणजे तीन पायांची शर्यत असून जास्त काळ टीकणार नसल्याचे विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी म्हटले होते. यासोबतच सरकारच्या स्थापनेपासून राज्याला अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय. दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे.