पोलीस भरती प्रक्रियेतील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राबाबतचा संभ्रम दूर करून पात्र उमेदवारांजवळ उपलब्ध असलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे - आ. किशोर जोरगेवार

• मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

पोलीस भरती प्रक्रियेतील महराष्ट्र शासनाने ६ ऑक्टोंबरला नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बाबत काढलेल्या नव्या परिपत्रकाने पोलिस भरतीतील उमेदवारांमध्ये संभ्रमास्थिती निर्माण झाली असून पोलीस खात्यात भरती होण्याची स्वप्न बाळगणाऱ्या उमेदवारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यामूळे हा संभ्रम दूर करुन पात्र उमेदवारांजवळ कागदपत्र छाननी वेळ उपलब्ध असलेले नॉन क्रिमिलेअर ग्राह्य धरण्यात यावे अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्रही त्यांच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पाठविले आहे.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे पोलीस भरती घेण्याचा निर्णय झाला होता. यावेळी राज्य शासनाकडून उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. यात मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारास कागदपत्रे छाननीच्या वेळसचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर सदर भरती प्रक्रिया आता २०२१ मध्ये राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभरातील हजारो उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला आहे. मात्र आता राज्यशासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना २०१९-२० या वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक असल्याचे नवीन परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे उमेदवारांनामध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून अनेकांकडे या वर्षातील नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांचे भविष्य टांगणीवर आहे.