जिल्ह्यातील आदिम कोलामांच्या प्रश्नांना प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन

• कोलामांच्या आंदोलनाला मोठे यश : अँड. वामनराव चटप व विकास कुंभारे यांचा पाठपुरावा

शशी ठक्कर - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

स्वातंत्र्यदिनी घोडणकप्पी या आदिम वस्तीला रस्त्याने जोडण्याचे अभिनव आंदोलन केल्यानंतर कोलामांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आज (ता.२४) जिल्हाधिकाऱ्यांनी विस कलमी सभागृहात अधिकारी व कोलाम विकास फाऊंडेशनचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलाविली व जिल्ह्यातील कोलामांच्या सर्व वस्त्या रस्त्याने जोडून, पिण्याचे पाणि व अन्य समस्या प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचे आश्वासन चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी दिले.

कोलाम विकास फाऊंडेशन या संस्थेने जिवती तालुक्यातील घोडणकप्पी या आदिम वस्तीवर स्वातंत्र्यदिनी रस्ता निर्माणीचे अभिनव आंदोलन केले होते. या आंदोलनात अनेक स्वयंसेवी संस्था व हजारो कोलाम बांधव सहभागी झालेे. यामुळे जिल्ह्यातील कोलाम वस्तींची दुरावस्था उघडकीस आली. या आंदोलनाची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने संबंधीत विभागाचे अधिकारी व कोलाम विकास फाऊंडेशनचे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक बोलावून कोलामांचे वैयक्तिक व वस्त्यांवरील समस्यांची सविस्तर चर्चा घडवून आणली. यात माणिकगड पहाडावरील मुळ रहीवासी असलेल्या कोलामांना वनजमीनीचे पट्टे देतांना पुराव्याची अट शिथील करण्यात आली. याशिवाय, कोलामांना घरकुल योजनेचा लाभ, विविध विषयांचे प्रशिक्षण, सामाजिक सभाग्रुह, वाचनालय, खावटीचे वाटप यासह रस्ते व पाणि आदि सोयी सुविधा तातडीने बहाल करण्याचे निदेश संबंधीत विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी घुगे साहेब यांचेसह बांधकाम, वन, पाणि पुरवठा व अन्य विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, कोलाम विकास फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विकास कुंभारे, नानाजी मडावी, मारोती सिडाम हे पदाधिकारी उपस्थित होते.

आदिमच्या योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कठोर शासन होणार

अनेक कोलामगुड्यांवर कोलामांच्या निरक्षरतेचा गैरफायदा घेऊन घरकुल व विहीर बांधकामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केलेला आढळून येतो. यातील अनेक प्रकरणांची तपासणी करून कोलामांसाठी असलेल्या योजनांचा निधी हडपल्याचे तथ्ये उघडकीस आले आहे. अजुनही अनेक घरकुलांची व विहीर बांधकामाची तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.