मोठ्या ग्रामपंचायतींना मिळणारा नागरी सुविधा निधी गेला कुठे?

तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या निधी वाटपात समानता व पारदर्शकतेची मागणी

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा 

राजुरा (दि. ०१ ओक्टोबर २०२६) -

        ग्रामीण भागातील मूलभूत नागरी सुविधा मजबूत करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, राजुरा तालुक्यात नागरी सुविधा योजनेच्या निधी वाटपावरून आता ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पात्र ग्रामपंचायतींना निधी मिळणे अपेक्षित असताना काही मोठ्या ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहिल्याचा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे निधी वाटपाचे निकष, ग्रामपंचायतींची पात्रता आणि प्रत्यक्ष मंजूर झालेला निधी याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी होत आहे.

        नागरी सुविधा योजना सन २०२३-२४ पासून सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून, या योजनेअंतर्गत तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती निधीसाठी पात्र ठरतात. विरूर स्टेशन ग्रामपंचायतीला सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या सलग दोन वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, सन २०२५-२६ मध्ये लोकसंख्या आणि नागरी सुविधांची गरज कायम असतानाही निधी मिळाला नसल्याने ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विरूर स्टेशनची लोकसंख्या पाच हजारांहून अधिक असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे येथील नागरी सुविधांवरही ताण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत पूर्वी निधी मिळालेल्या ग्रामपंचायतीला पुढील वर्षी निधी का मिळाला नाही, याचे निकष प्रशासनाने स्पष्ट करावेत, अशी मागणी होत आहे.

        राजुरा तालुक्यातील गोवरी, सास्ती, धोपटाळा, रामपूर, चुनाळा, बामनवाडा आणि देवाडा या ग्रामपंचायतींचाही यामध्ये समावेश असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा अधिक असल्याने नागरी सुविधा निधीसाठी पात्रतेच्या निकषांचा त्यांना लाभ मिळायला हवा, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.

गावागावात मूलभूत सुविधांची गरज

        विरूर स्टेशनसह संबंधित मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत अंतर्गत रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट तसेच इतर मूलभूत सुविधांची कामे करण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ग्रामपंचायतींच्या नियमित उत्पन्नातून सर्व विकासकामे पूर्ण करणे अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाच्या नागरी सुविधा योजनेतून मिळणारा निधी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचा ठरतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गरजेनुसार निधी उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

दोन वर्षे पात्र, मग तिसऱ्या वर्षी निधी का नाही?

        विरूर स्टेशन ग्रामपंचायतीला सलग दोन वर्षे नागरी सुविधा योजनेचा लाभ मिळाला असल्याने तिसऱ्या वर्षी निधी न मिळण्यामागील नेमके कारण काय, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. “सलग दोन वर्षे पात्र ठरलेल्या ग्रामपंचायतीला तिसऱ्या वर्षी निधी कोणत्या निकषावर मिळाला नाही? लोकसंख्या आणि नागरी सुविधांची गरज कायम असताना निधी वाटपात कोणता बदल झाला?” असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

निधी वाटपाची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी

        तालुक्यातील मोठ्या ग्रामपंचायती निधीच्या प्रतीक्षेत असताना इतर काही ग्रामपंचायतींना निधी मिळत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने निधी वाटपाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. कोणत्या ग्रामपंचायतीला किती निधी मंजूर करण्यात आला, कोणत्या निकषांच्या आधारे निधी मंजूर करण्यात आला, कोणत्या ग्रामपंचायती पात्र ठरल्या आणि कोणत्या कारणामुळे एखादी ग्रामपंचायत निधीपासून वंचित राहिली, याची माहिती उपलब्ध करून दिल्यास निर्माण झालेला संभ्रम दूर होऊ शकतो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

समानता आणि पारदर्शकतेची मागणी

        ग्रामीण विकासासाठी शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी लोकसंख्या, विकासकामांची गरज आणि गावातील विद्यमान नागरी सुविधांची स्थिती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून वितरित करण्यात यावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. निधी वाटपात कोणत्याही ग्रामपंचायतीवर अन्याय होऊ नये आणि पात्रतेचे निकष सर्वांसाठी समान असावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपाचे शासनाने निश्चित केलेले नियम व निकष स्पष्टपणे जाहीर केल्यास ग्रामपंचायती आणि नागरिकांमध्ये निर्माण होणारा संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल.

पात्र ग्रामपंचायतींच्या निधीचा फेरविचार करण्याची मागणी

        विरूर स्टेशनची पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या लक्षात घेता या ग्रामपंचायतीसह गोवरी, सास्ती, धोपटाळा, रामपूर, चुनाळा, बामणवाडा आणि देवाडा या मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या नागरी सुविधा निधीचा शासन व प्रशासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. पात्र ग्रामपंचायतींना समान निकषांच्या आधारे निधी उपलब्ध करून देतानाच निधी वाटपाची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.

आंदोलनाचा इशारा

        पात्र ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहण्याचा प्रकार कायम राहिल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून निधी वाटपाचे निकष, पात्रता आणि प्रत्यक्ष निधी वितरण याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करणार का, याकडे आता राजुरा तालुक्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

#RajuraNews #Rajura #VirurStation #VirurStationNews #ChandrapurNews #Chandrapur #RajuraTaluka #NagariSuvidha #NagariSuvidhaNidhi #GramPanchayat #GramPanchayatFund #RuralDevelopment #GraminVikas #GramPanchayatNews #Gowari #Sasti #Dhopatala #Rampur #Chunala #Bamanwada #Devada #ChandrapurDistrict #VidarbhaNews #MaharashtraNews #AamchaVidarbha