दिवाळीपूर्वी राजुरातील अतिक्रमणांवर कारवाईची टांगती तलवार

नगरपरिषदेकडून सात दिवसांची मुदत; छोट्या व्यावसायिकांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न

आमचा विदर्भ - वृत्तसेवा 

राजुरा (दि. १८ ऑक्टोबर २०२६) -

        शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या जागेवर तसेच नाल्यांवर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध राजुरा नगरपरिषद प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. संबंधित अतिक्रमणधारकांना अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे स्वतःहून हटविण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत अतिक्रमण न हटविल्यास संबंधितांचे साहित्य जप्त करून अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईचा खर्चही संबंधितांकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचे नोटिसांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. नगरपरिषदेच्या या भूमिकेमुळे राजुरा शहरातील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून, रस्ते आणि नाले मोकळे करण्याच्या कारवाईसोबतच बाधित छोट्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.

प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीला अडथळे

        राजुरा शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कडेला अनेक दुकानदारांनी शेड उभारून व्यवसाय सुरू केले आहेत. काही व्यावसायिक दुकानांमधील साहित्य रस्त्यावर मांडत असल्याने वाहतुकीसाठी उपलब्ध असलेली जागा कमी होत आहे. तसेच पत्र्याचे शेड उभारणे आणि नाल्यांवर अतिक्रमण करून व्यवसाय करणे, यामुळे सार्वजनिक जागांच्या वापराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अतिक्रमणांमुळे वाहनचालकांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. रस्त्यांवरील जागा कमी झाल्याने अपघातांचा धोका वाढण्याची शक्यता असून, नाल्यांची नियमित स्वच्छता करतानाही अडचणी निर्माण होतात.

        शहरातील रस्ते आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी होत असतानाही अतिक्रमणांचा प्रश्न कायम असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधितांना नोटिसा बजावून सात दिवसांत अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ही मोहीम प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरते आणि शहरातील प्रमुख रस्ते व नाले कितपत मोकळे होतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नगरपरिषद प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसांनुसार, संबंधित अतिक्रमणधारकांनी निर्धारित मुदतीत अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे स्वतःहून हटविणे अपेक्षित आहे. मुदतीत अतिक्रमणे न हटविल्यास प्रशासनाकडून पुढील कारवाई केली जाणार आहे. यामध्ये संबंधितांचे साहित्य जप्त करणे, अतिक्रमणे हटविणे आणि कारवाईसाठी झालेला खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून वसूल करणे, अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. यापूर्वीही अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमा चर्चेत आल्या असल्याने यावेळी प्रशासन प्रत्यक्षात कोणती पावले उचलते, याबाबत उत्सुकता आहे. सात दिवसांची मुदत संपल्यानंतर कारवाई होते की हा इशारा केवळ नोटिसांपुरताच मर्यादित राहतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर छोट्या व्यावसायिकांची चिंता

        राजुरा शहरात अनेक छोटे-मोठे व्यावसायिक वर्षानुवर्षे व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईमुळे या व्यावसायिकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दिवाळीचा सण जवळ आला असताना व्यवसायाची जागा गमवावी लागल्यास संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः मर्यादित आर्थिक साधनांवर व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसमोर पर्यायी जागेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवणे, सार्वजनिक रस्ते मोकळे करणे, नाल्यांची स्वच्छता सुलभ करणे आणि नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचवेळी अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या दुकानदारांच्या उपजीविकेचाही विचार होणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे येत आहे. नगरपरिषदेने यापूर्वी काही व्यावसायिकांना शेड उभारून व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याचे उदाहरण पुढे करत, अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत बाधित होणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठीही पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. प्रशासनाने नियमानुसार अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करताना पात्र छोट्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही विचारात घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

        अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेत कोणताही भेदभाव न करता नियमांनुसार कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा शहरवासीयांकडून व्यक्त केली जात आहे. रस्ते आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविताना सार्वजनिक सुरक्षितता, वाहतुकीची सोय आणि स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याबरोबरच संबंधित व्यावसायिकांना लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचेही पालन होणे आवश्यक आहे. सात दिवसांची मुदत संपल्यानंतर प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल, किती अतिक्रमणे हटविली जातील आणि बाधित व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाबाबत काही निर्णय घेतला जाईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका

        राजुरा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी प्रज्ञाशील वाघमारे यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मुदत संपल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. रस्ते मोकळे करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

        एकीकडे शहरातील सार्वजनिक जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आव्हान आणि दुसरीकडे छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, अशा दुहेरी परिस्थितीत राजुरा नगरपरिषद प्रशासनाची आगामी भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम कितपत प्रभावी ठरते आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा हाताळला जातो, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

\#Rajura #RajuraNews #RajuraMunicipalCouncil #Chandrapur #ChandrapurNews #MaharashtraNews #EncroachmentDrive #RajuraEncroachment #राजुरा #राजुराबातम्या #राजुरानगरपरिषद #चंद्रपूर #चंद्रपूरबातम्या #अतिक्रमण #अतिक्रमणहटावमोहीम #राजुराशहर #राष्ट्रीयमहामार्ग #नाल्यांवरीलअतिक्रमण #दुकानदार #व्यावसायिकपुनर्वसन #आमचाविदर्भ