कृत्रिम वाळूसाठी नवा धोरणात्मक मार्ग मोकळा!

कृत्रिम वाळूसाठी नवा धोरणात्मक मार्ग मोकळा!

महाखनिज पोर्टलवर अर्ज करा, प्रकल्पाला मिळवा गती

एम-सॅण्ड प्रकल्पाला चालना : महसूल व वन विभागाची स्पष्ट परवानगी प्रक्रिया जाहीर

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

चंद्रपूर (दि. 1 ऑगस्ट २०२५) –

        कृत्रिम वाळू (एम-सॅण्ड) उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. यासंदर्भात महसूल व वन विभागाने एम-सॅण्ड प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली परवानगी प्रक्रिया, दस्तऐवज आणि नियमावली स्पष्ट करून नागरिकांसाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवली आहेत.

कोण अर्ज करू शकतो?

        शासन, महामंडळ किंवा खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या किंवा पूर्वी मंजूर झालेल्या खाणपट्ट्यांवरील जमिनीवर इच्छुक व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा युनिट मालक एम-सॅण्ड प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतात. मात्र, अर्जदारावर अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतुकीचे गुन्हे दाखल असल्यास अर्ज करण्यास मनाई आहे.

अर्ज कुठे व कसा करावा?

        संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया *'महाखनिज'* या संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन होणार आहे. इच्छुक अर्जदारांनी जिल्हानिहाय प्रणालीवर लॉगइन करून अर्ज सादर करावा.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे -

• 7/12 उतारा किंवा मिळकत कागदपत्र (खाजगी जमीन असल्यास)
• आधार कार्ड व पॅन कार्ड
• अर्ज शुल्काची पावती
• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे Consent to Establish (CTE) प्रमाणपत्र
• उद्योग आधार नोंदणी अथवा जिल्हा उद्योग केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र
• व्यापारी परवाना (महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन कायदा 2013, नियम 71 अंतर्गत)
• संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी / ना-हरकत प्रमाणपत्र

प्रकल्प परवानगी प्रक्रिया -

        अर्ज सादर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी व संबंधित विभाग त्याची सखोल छाननी करतील. त्यानंतर राज्य शासन अंतिम मान्यता देईल. शासनमान्यता मिळाल्यानंतर सर्व आवश्यक परवानग्या (CTE, व्यापारी परवाना इ.) पूर्ण करून 6 महिन्यांच्या आत एम-सॅण्ड युनिट सुरू करणे बंधनकारक आहे.

प्रमुख बाबी व सवलती -

• जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेल.
• जिल्ह्यातील पहिल्या 50 प्रकल्पांना 'महाखनिज' प्रणालीवर अर्ज सादर केल्यास महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू होतील.
• प्रकल्प सुरू करण्याआधी Consent to Operate परवानगी घ्यावी लागेल.

जिल्हा खनीकर्म अधिकारी, रोहन ठवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व परवानग्या मिळविल्यानंतरच प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकतो.

#MSandPolicy #ArtificialSand #MahakhanijPortal #ChandrapurDevelopment #SustainableMining #MSandProject #RevenueDepartment #EnvironmentalClearance #InvestmentOpportunity #DigitalPermissions #GreenConstructionIndia #SandMiningReform #aamchavidarbha #vidarbha #chandrapurupdate #chandrapurian #chandrapur