RTI प्रकरण: माहिती अधिकाराची थट्टा?

RTI प्रकरण: माहिती अधिकाराची थट्टा?

राजूरा तहसील कार्यालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा

राजुरा (दि. 10 मे 2025) -

        भाजप जेव्हा राज्यात सत्तेत नसते, तेव्हा त्यांचे किरीट सोमय्या RTI चमू सक्रियपणे सत्ताधाऱ्यांच्या गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकतात. मात्र भाजप सत्तेत येताच, माहिती अधिकारासाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांशी कसा हलगर्जीपणे व्यवहार केला जातो, याचा अनुभव आता उघड झाला आहे. विरून स्टेशनच्या एका RTI कार्यकर्त्याने राजुरा तहसील कार्यालयाला माहिती मागितली होती. त्या माहितीकरिता राजूरा तहसील कार्यालयातून 24 एप्रिल 2025 रोजी निघालेलं पत्र, राजूरा पोस्ट ऑफिसमधून 9 मे 2025 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आलं, विरूर पोस्ट ऑफिसमध्ये 10 मे 2025 रोजी पोहोचलं. यामध्ये तहसीलदारांनी 7 मे 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पत्र हजर राहण्याच्या तारखेनंतरच लाभार्थ्यांना पोहोचले. हा शासकीय यंत्रणेच्या कारभाराचा प्रकट उघडपणा उघडकीस आला आहे.

        सरकारमधील अधिकारी आणि माहिती अधिकारी नागरीकांना वेळेवर आणि योग्य माहिती देण्यास बांधील आहेत. मात्र अशा प्रकारे माहिती अधिकाराच्या अर्जदारांची थट्टा करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. भाजप सरकारने माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करावे की माहिती लपवावी, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.