वेकोलिची 25 लाखाची बँक गँरंटी जप्तीचे आदेश

• वेकोलिची 25 लाखाची बँक गँरंटी जप्तीचे आदेश
• प्रदुषण विभागाची कारवाई ; राजेश बेले यांच्या तक्रारीची दखल

डी.एस. ख्वाजा - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

चंद्रपूर -

वेकोलिची 25 लाखांची बँक गँरंटी जप्त करण्याचे निर्देश प्रदुषण विभागाने दिले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तहसील अंतर्गत वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या माजरी क्षेत्रात शिरणा नदीकाठी नागलोन भूमिगत व खुली कोळसा खाणीतून निघणारे ओव्हरबर्डन जवळपास 60 मीटर उंचीचे ओव्हरबर्डनची उलथा-पालथ होऊन 30 मीटरच्या भागात शिरणा नदीचा प्रवाह पूर्णपणे बंद झाला आहे. यामुळे आजूबाजूच्या खेड्यात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तक्रार राजेश बेले यांनी केली होती. याची दखल घेत प्रदुषण विभागाने वेकोलिची 25 लाखांची बँक गँरंटी जप्तीचे निर्देश दिले आहे. तसेच वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड माजरी क्षेत्रांतर्गत शिरणा नदीच्या काठी बांधलेला नागलोन अंडरग्राउंड (UG) ते ओपनकास्ट (OC) ओव्हरबर्डन डंप फेज-II चा 60 मीटर उंच मातीचा ढिगारा स्वतःच कोसळून जवळपास 35 मीटरने खाली पडला. 23 मार्च, 2022 रोजी. मातीचा ढिगारा कोसळून शिरणा नदी पात्रात 30 मीटरच्या पट्ट्यात 20 फुटांनी पसरला आहे. ओव्हरबर्डन आणि नदीकाठच्या दरम्यानच्या 60 मीटरच्या जमिन घसरल्यामुळे नदीचा प्रवाह ठप्प झाला असून भविष्यात येणारे पुरामुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. 

मुख्य महाप्रबंधक गुप्ता आणि सहाय्यक महाप्रबंधक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील WCL अधिकारी खाणीतील उत्खनन करून मातीचे करून 60 मीटर उंचीपर्यंत ढिगारे निर्माण करून जमिनीवर भार सहन करण्याच्या क्षमतेची चाचणी न करता. वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड चे अधिकारी आयआयटी खरगपूरला दोष देत आहेत ज्यांनी जमिनीचा शास्त्रोक्त अभ्यास केला होता व त्यांच्या परवानगी नंतरच उत्खनन करून मातीचा ढिगारा निर्माण केल्या गेला. आता एक महिना उलटून गेला आहे, वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड माजरी क्षेत्र ओव्हरबर्डन कोसळण्याची कारणे आणि त्या जागेवर आणि भविष्यात या भागातील इतर ओव्हरबर्डन साइटवर अशा कोसळण्यापासून रोखण्यासाठी उपाययोजनांबद्दल तांत्रिक अहवाल सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड माजरी क्षेत्र अधिकार्‍यांवर नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली याची दखल घेत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व सिंचन विभागाने कारवाई केली आहे.