ओबीसींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण द्या : अन्यथा एल्गार

• राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ चिमुर चा खणखणीत इशारा

मनोज सोगलकर - आमचा विदर्भ विशेष प्रतिनिधी

चिमुर -

ओबीसी सोडून सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळते मात्र ओबीसींना मिळत नाही. संविधानाच्या समानतेचा तत्वाला खिंडार पाडण्याचा प्रकार असुन ओबीसींना जाणीवपूर्वक डावलण्याचा प्रकार आहे. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ चिमुर कडुन निवेदन देऊन ओबीसींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. सन २००६ मध्ये तात्कालिन परिवहन मंत्री स्वरुप सिंह नाईक यांचा अध्यक्ष ते खाली ओबीसी ना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मंत्रिमंडल उपसमिति ची स्थापना करण्यात आली या समितीने ओबीसी ना राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्या अशी महत्वपुर्ण शिफारस करण्यात आली होती. परंतु त्या शिफारशी कडे आजपर्यंत च्या सर्व शासनाने दुर्लक्ष केले. सन २००४ मध्ये S.C, S.T, v.j.n.t,  S.B.c यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्यात आले. पण ओबीसी ना ठेंगा दाखविण्यात आला. 

सरकार पदोपदी आरक्षण, पदोन्नती, ओबीसीची जातनिहाय जनगणना कॉलम आदी मध्ये ओबीसी समाजावर अत्याचार करित आहे. संविधानात तरतुदी असुन सुद्धा लागु न करने म्हणजे संविधानाचा अपमान होय. ओबीसींना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी, अधिकारी महासंघ चिमुर कडुन निवेदन देण्यात आले यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ चिमुर चे अध्यक्ष राजेंद्र शेंडे, रामदास कामडी, कवडु लोहकरे, रामभाऊ खडसिंगे, अक्षय लांजेवार आदी उपस्थित होते. 

रस्त्याचे काम नित्कृष्ट दर्जाचे रोड वरून चालणे ही अशक्य !