आदिवासी विभागातील कंत्राटी क्रीडा, कला व संगणक शिक्षक वाऱ्यावर

• सरकारचे दुर्लक्ष, शिक्षक नियुक्ती आदेशाच्या प्रतिक्षेत
• 1500 कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ

अनंता गोखरे - आमचा विदर्भ तालुका प्रतिनिधी
राजुरा -

आदिवासी विकास विभागात कधी नव्हे ते सन 2018 साली बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी  कंत्राटी क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरूवात झाली. अद्याप या खात्यात शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आदिवासी विद्यार्थी क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षकांपासून वंचित राहिले होते. ही बाब लक्षात घेऊन भाजप सरकारमध्ये सुरुवातीला राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेत 502 क्रीडा शिक्षाकांच्या नेमणुका सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरल्या. ही भरती 11 महिन्याच्या करारावर करण्यात आली. याशिवाय दुस-या वर्षापासून कला व संगणक शिक्षक भरण्यात आले मात्र आता राज्यातील 1500 क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षक वा-यावर असल्याचे दिसत आहेत. या कंत्राटी शिक्षकांना शासनाने लॉकडाऊन काळ संपूनही  अद्याप नियुक्ती आदेश व मानधन अदा केले  गेले नाहित. त्यामुळे आदिवासी विकास विभाग खात्यातील या शिक्षकांच्या 1500 कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या 502 शासकीय आश्रम शाळा आहेत. राज्यात ठाणे, नाशिक, अमरावती आणी नागपूर असे चार विभाग आहेत. या प्रत्येक विभागात सहा ते आठ प्रकल्प आहेत अश्या प्रत्येक प्रकल्पात 120 ते 150 शासकीय  शाळा आहेत. प्रत्येक शासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमीक  आश्रम शाळेत 400 ते 450 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. एकीकडे राज्यातील मराठी शाळा बंद पडत असताना मात्र आश्रम शाळेत विद्यार्थी संख्या वाढत आहे. मात्र या शाळेतील क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षकांच्या नियुक्त्या अद्याप करण्यात न आल्याने या शाळेतील विद्यार्थी एकाएकी तर पडलेच असताना शिक्षकांसह त्यांचे कुटुंब वाऱ्यावर असल्याचे दिसून येते. 

बालकाचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: शाआशा-2018/प्र.क्र.84/का.13, मंत्रालय, मुंबई दिनांक 06 मार्च, 2018 नुसार राज्यात आदिवासी विकास विभागातील कधी नव्हे ते क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली. यानुसार सुरुवातीला पहिल्या वर्षी क्रीडा शिक्षकांची भरती केली. त्यानंतर कला आणी संगणक शिक्षकांची भरती शासनाने सन 2020 च्या सुरुवातीला केली. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता या कलागुण अवगत शिक्षकांच्या नियुक्त्या आदिवासी विभागाने का थांबवल्या असा सवाल संतप्त शिक्षकांतून होत आहे. 

कंत्राटी क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांना नियुक्ती आदेशात  घातलेल्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे: 

• उमेदवाराची नेमणूक ही नियमित वेतनश्रेणीत नसून पुर्णत: कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात पुर्णवेळ असेल.
• लोकसेवेच्या हितार्थ प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कार्यक्षेत्रात कोणत्याही शासकीय आश्रम शाळेवर नेमणूक होऊ शकेल.
• कंत्राटी शिक्षकाला मानधन त्याच्या उपस्थितीनुसार देण्यात येईल.
• नियमित शासकीय कर्मचाऱ्या प्रमाणे सेवेत समावेश, वेतनश्रेणी, रजा, पेन्शन वा अन्य कोणतेही लाभ अनुज्ञेय असणार नाहित.
• कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीच्या कालावधीत अन्य कोणतीही नोकरी अथवा व्यावसाय करता येणार नाही.

असे असताना आता लॉकडाऊन मध्ये आदिवासी विकास विभागातील शिक्षकांना आता मात्र नियुक्ती आदेशापासून शासन वंचित का ठेवलं जात आहे ?  असा सवाल राज्यातील 1500 क्रीडा, कला व संगणक शिक्षकांतून केला जात आहे. 

लवकरात लवकर आदिवासी खात्यातील क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांना नियुक्ती आदेश मिळावेत अशी मागणी आदिवासी विकास विभागातील सर्वात मोठी संघटना सिटू मार्फत आयुक्त व सरकारकडे केली जात आहे. 

राजकिय नेते आपआपसात एकमेकांवर ताशेरे ओढण्यात व्यस्त आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता आदिवासी विकास विभागातील क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षकांना नियुक्ती आदेश व मानधन अदा करण्याचे परिपत्रक काढले नाहीत तर सर्व शिक्षक संघटनाकडून शिक्षक उपोषनाला बसतील असे आवाहन करण्यात आले आहे.