गरिबांना डिचवत आहे नामांकित शाळा व्यवस्थापन

शासनाचा २५ टक्के राईट टू एज्युकेशन चा लाभ धनाड्यांच्या मुलांना

चुकीची माहीती व कागदपत्रे देणाऱ्यावर तसेच शाळा व्यवस्थापनावर फौजदारी कार्यवाही करा

सर्व शाळेंची सखोल चौकशी न केल्यास मनसेचे जिल्हा सचिव प्रकाश बोरकर यांनी दिला आंदोलनचा इशारा

आमचा विदर्भ - धनराजसिंह शेखावत तालुका प्रतिनिधी

कोरपना -

        तुम्ही टीव्हीवर ‘पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया‘ ही स्लोगन ऐकली असेलच. स्वातंत्र्यानंतर वेगवेगळ्या धोरणाबरोबरच भारत सरकारचा एक मोठा उद्देश्य शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे व सर्व वर्गापर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवणे असा आहे. शिक्षणाचा अधिकार सर्व वर्गांना समान बनवण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत ‘शिक्षणाचा अधिकार’ (RTE) ला वेगळी जागा दिली गेली आहे. जेणेकरून देशातील कोणताही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये. त्याचबरोबर वास्तव स्थितीत अशी आहे की, माहितीच्या अभावी गरीब लोक या अधिकाराचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. व त्याचाच फायदा शाळा व्यवस्थापन आपल्या जवळच्या लोकांना देत असल्याचे उघड झाले असून नामांकित शाळेतील RTE 25% प्रवेश प्रक्रियेत काही धनाढ्य आणि श्रीमंत विद्यार्थ्यांचे नाव यादीत नमूद असल्याचा मोठा आरोप मनसेचे जिल्हा सचिव प्रकाश बोरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात लावला आहे. शिक्षण विभागात होत असलेल्या या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही मनसे ने दिला आहे. (Renowned school management ditching the poor) (korpana) (chandrapur)

        शासनानी RTE 25% विद्यार्थ्यांना राईट टू एज्युकेशन कायदे अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत प्रत्येक संस्थानामध्ये 25% विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा नियम आहे. शासनाच्या या कायद्याची कोरपना तालुक्यातील आवारपूर येथील एक नामवंत शाळेत RTE 25% प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी प्रकाशित झाली असून त्यात धनाढ्य आणि श्रीमंत लोकांच्या मुलांचा समावेश दिसत आहे. ज्याच्या घरासमोर 15 ते 20 लाख रूपयांच्या फोर व्हीलर वाहन उभे असलेले, दोन दोन मंजली घरे असलेल्या आणि समाजात प्रतिष्ठित व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम समजल्या जाणाऱ्या गर्भ श्रीमंतांच्या मुलांचे नाव यादीत प्रकाशित झाले आहे. हि यादी जरी आवारपूरची असली तरी असाच प्रकार जिल्ह्यातील नामांकित शाळेत सुरु आहे असाही आरोप बोरकर यांनी लावला आहे. (MNS district secretary Prakash Borkar has warned of agitation if all schools are not thoroughly investigated)

        नामांकित शाळेच्या बोगस कारभारा मुळे अनेक गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश पासून वंचित राहावे लागत आहे. या प्रक्रियेत लागणार इन्कम सर्टिफिकेट हे बोगस किंवा बनवटी असल्याचा संशय जनतेत व्यक्त केला जात आहे. एकच घरातिल अनेक विद्यार्थी या लॉटरी पद्धतीत आल्याने या निवड प्रकीयेवर सूद्धा मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. प्रक्रियेत कुठेतरी मोठा घभाड असल्याचे या प्रक्रियेत कुठेतरी दिसून येत असल्याचा आरोपही बोरकर यांनी लावला आहे. (Right to Education Act for RTE 25% students)

        शासकीय नियमाला बगल देऊन जर RTE 25% प्रवेश प्रक्रियेत श्रीमंत मुलांच्या भरत्या झाल्या तर त्या समाजातील दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या अन्याचा विरोध मनसे करणार असा इशारा बोरकर यांनी दिला. या यादीत नमुद असलेल्या नावांची सखोल चौकशी आणि पडताळणी करूनच समिती द्वारे प्रवेश निश्चीत करण्यात यावा. चुकीची माहीती व कागदपत्रे दिली असल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कार्यवाही करावी, कोरपना तालुक्या व्यतिरिक्त जिल्ह्यातील अनेक नामांकित शाळेचीही चौकशी करण्यात यावी. चुकीची माहीती व कागदपत्रे देणाऱ्यावर तसेच शाळा व्यवस्थापनावर फौजदारी कार्यवाही करावी न केल्यास शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराचे विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशाराही मनसेचे जिल्हा सचिव प्रकाश बोरकर यांनी निवेदनात दिला आहे. (Take criminal action against those giving wrong information and documents as well as the school management)