१७ नोव्हेंबर ला दिल्ली येथे भव्य रॅली आणि धरणे प्रदर्शन

खाजगीकरण आणि कोळसा खाण कामगारांच्या समस्या सोडवा

भारतीय कोयला खदान मजदुर संघ संघाचे आंदोलन

आमचा विदर्भ - कार्यालय प्रतिनिधी

राजुरा -

        भारतीय कोळसा खदान मजदूर संघाने केंद्र सरकार आणि कोल इंडिया व्यवस्थापना विरोधात आंदोलनाचा बिगुल फुंकला असून देशपातळी वरील अनेक सार्वजनिक उद्योगात कार्यरत कामगार दिल्ली येथे संसद भवनावर धडकणार आहेत.  भारतीय मजदुर संघ कामगारांचे हक्क व अधिकारासाठी अत्यंत संवेदनशील असून दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ ला दिल्ली येथे होणाऱ्या भव्य रॅली आणि धरणे आंदोलनात कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अखिल भारतीय कोयला खदान मजदुर संघाचे केंद्रीय महामंत्री सुधीर घुरडे यांनी राजुरा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केले आहे. यावेळी अखिल भारतीय कोयला खदान मजदुर संघाचे वर्धा व्हॅली  कार्याध्यक्ष बादल गर्गेलवार, महामंत्री जोगेंद्र यादव, उपाध्यक्ष हनुमंतु भंडारी, मंत्री अनिल निब्रड, संघटन मंत्री आर.के. श्रीवास्तव, समय्या येल्कापेल्ली, संजय तराले इत्यादी उपस्थित होते.

      भामसंने कामगारांचे जीवनमान सुधारावे आणि त्यांना न्याय मिळावा, यासाठी सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण आणि परकिय गुंतवणूक करणे तातडीने थांबवावे, आऊटसोर्सिंग करणे बंद करावे, कामगारांचा एनसीडब्ल्यू ए.११ वा वेतन समझौता लवकर लागू करावा, कोल इंडियाने कामगारांची नवीन भरती सुरू करावी, ठेका कामगारांना आठ तास काम देऊन त्यांना उच्चस्तरीय समितीने घोषीत केल्याप्रमाणे वेतन द्यावे, ठेका कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करून श्रमिक व परिवाराला चांगली वैद्यकीय सुविधा प्रदान करावी, कामगारांची वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कॅशलेस करून त्यातील त्रुटींचे निवारण करावे, कामगार सी.एम.प्राव्हीडेंट फंड संस्थेत सुधारून करून न्याय द्यावा या भारतीय मजदुर संघाच्या प्रमुख मागण्या आहेत. यासाठी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या आंदोलनाला देशभरातून कामगारांची मोठी उपस्थिती राहणार असून वर्धा वॉली तून सुमारे हजार कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती यावेळी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. 

        देशाच्या विकासात सार्वजनिक क्षेत्राचे मोठे योगदान असून कोळसा क्षेत्र हे तर याबाबतीत शीर्षस्थानावर आहे. पूर्वी खाजगी खदान मालक कामगारांना तुटपुंजे वेतन देऊन कोळशाचे मोठे उत्खनन करीत असे. मात्र त्यावेळी खाजगी कोळसा मालकांनी एकाएकी कोळशाची किंमत दुप्पट करण्याचे ठरविले. त्यामुळे वीज निर्मितीची किंमत दुप्पट होत असल्याने त्याचा फटका वीज ग्राहक नागरीकांना बसणार होता. त्यावेळी ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी कोळशाची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोळसा व अन्य महत्वाचे उद्योग हे सरकारी नियंत्रणात असले पाहिजे, अशी भूमिका तत्कालीन सरकारला गरजेची वाटली. म्हणून या सर्व कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. आता सरकार उलट दिशेने जात असून खाजगीकरण करण्यासाठी भर दिला जात आहे. यामुळे खाजगी उद्योगांचीच भरभराट होणार आहे. यापूर्वी कपेटीव्ह कोल ब्लॉक माईन्स, कमर्शियल माईनिंग असे प्रयोग करून सरकारने पाहिले आहेत. मात्र सर्व ठिकाणी कोल इंडिया आणि सरकारचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती महामंत्री सुधीर घुरडे यांनी दिली.

        कोल इंडिया मध्ये ठेकेदारी कामगारांवर मोठा अन्याय होत असून त्यांना १२ तास किंवा सलग २४ तास काम करावे लागते. या कंत्राटी पद्धती मध्ये मोठे गौडबंगाल होत असून या कामगारांचे मोठे शोषण होत आहे. यादृष्टीने सर्वकष धोरण ठरविण्याची गरज असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार व कोल इंडिया ने योग्य प्रतिसाद न दिल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सुधीर घुरडे यांनी दिली.