सुब्बई येथील प्रकल्प पीडितांचे वेकोली कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

• सुब्बई येथील प्रकल्प पीडितांचे वेकोली कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
• प्रकल्पग्रस्तांनी १३ फेब्रुवारीपर्यंत न्याय न मिळाल्यास बेमुदत कोल डिस्पॅच बंद करण्याचा दिला होता इशारा
• पोलिस, महसूल अधिकारी यांनी वेकोली अधिकाऱ्यांसोबत घेतली बैठक
• येत्या चार दिवसात डीनोटिफिकेशन रद्द करून प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करून नौकरी व आर्थिक मोबदला देण्याचे आश्वासन

आमचा विदर्भ - ब्युरो रिपोर्ट्स

राजुरा -

बल्लारपूर वेकोलि हद्दीतील सुबई चिंचोली प्रकल्प 12 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामध्ये  जमिनीचे भूसंपादन झालेल्या 205 शेतकऱ्यांची नौकरी अद्याप प्रलंबित असून या प्रकल्पात सुमारे 40 करोड रुपये मोबदला मिळालेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदन व आंदोलनही केले आहे. मात्र मागण्या मान्य न झाल्यामुळे धोपटाला येथील डब्ल्यूसीएल प्रबंधक कार्यालया समोर बेमुदत धरणे आंदोलन करून कोल डिस्पॅच बंद करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला होता होता. 

याबाबतची तातडीची बैठक जवळपास चार तास चालली आणि शेवटी चार तासा नंतर वेकोलि आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात तोडगा काढून येत्या चार दिवसात सीएमडी नागपूर यांच्यासोबत बैठक लावून डीनोटिफिकेशन रद्द करून प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करून नौकरी व आर्थिक मोबदला मिळवून देण्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल असे वेकोलि तर्फे लिखित स्वरूपात दिलेल्या आश्वासनाने सदर धरणे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्यात आले.

सुब्बई येथील शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी वेकोलिच्या विरोधात नौकरी आणि आर्थिक मोबदला मिळाला पाहिजे या मागणीसाठी धरणे आंदोलनाला बसले होते. बल्लारपूर हद्दीतील सुब्बई चिंचोली प्रकल्प जवळपास 12 वर्षापासून प्रलंबित आहे. यामध्ये जमिनीचे भूसंपादन झालेल्या 205 शेतकऱ्यांची नौकरी मिळाली नसून सुमारे 40 करोड रुपये मोबदला मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्त नौकरी च्या मागणीवर ठाम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे, वेकोलि नौकरी देणार असे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली त्यामुळे वेकोलीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावे अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.

आज सकाळी 11 वाजता पासून हे आंदोलन 5 वाजेपर्यंत सुरू होते. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन पोलिस अधिकारी आणि महसूल अधिकारी यांनी वेकोलीच्या अधिकारी सोबत तातडीची बैठक घेतली आणि ही बैठक जवळपास चार तास चालली आणि शेवटी चार तासा नंतर वेकोलि आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्यात तोडगा काढून येत्या चार दिवसात सीएमडी नागपूर यांच्यासोबत बैठक लावून डीनोटिफिकेशन रद्द करून प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करून नौकरी व आर्थिक मोबदला मिळवून देण्याबाबत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल असे लेखी आश्वासनाने वेकोलि अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे तूर्तास सदर धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

बैठकीत वेकोलि अधिकारी अधिकारी पुल्लय्या, सिंग आणि माटे आणि पोलिस प्रशासनाने राठोड आणि प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडल उपस्थित होते. परंतु चार दिवसात जर सीएमडी यांचे सोबत बैठक लावण्यात आली नाही तर शेतकरी तीव्र भूमिका घेणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे कैवारी अविनाश जाधव, शिवसेनेचे तालुका समन्वयक बबन उरकुडे, प्रवीण मेकर्तीवार यांनी सांगितले आहे.