विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने घेतली मंडळ नको, तर वेगळ्या विदर्भ हवाची भूमिका

• विदर्भ विकास मंडळासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

आयेशा - आमचा विदर्भ कार्यालय प्रतिनिधी

नागपूर -

राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री व सर्व खासदारांनी विदर्भाच्या मागणीची दखल घेऊन राज्यघटनेनुसार संसदेच्या अधिकारात राज्य तयार करावे, अशी मागणी समितीचे नेते अॅड. वामनराव चटप, मुख्य संयोजक राम नेवले, रंजना मामर्डे, डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, मुकेश मासुरकर आदी नेत्यांनी निवेदनाद्वारे संबंधितांकडे केली आहे. महाविदर्भ जनजागरणचे नितीन रोंघे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने वेगळ्या राज्यासाठी भूमिका घेतली.

राज्यकर्त्यांनी १९५६ सालापासून प्रादेशिक विकास मंडळावरून लपंडाव खेळला. मंडळांची स्थापना केल्यावर निधी दिला नाही. राज्यपालांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले. निधीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवण्याचे काम झाले. विद्यमान राज्यकर्त्यांचा कल विकास मंडळ न देण्याचा आहे. मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी सरकारने ५-६ महिने आधी तयारी करणे आवश्यक होते. परंतु, वर्ष होत आले तरी, त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. यावरून सरकार किती प्रामाणिक आहे, हे अधोरेखित होते, असेही नेवले यांनी नमूद केले.

विकास मंडळाला शिफारस करणे व प्रकल्प सुचवण्याचे अधिकार आहेत. राज्यपाल काय मंजूर करतील, त्यांच्या निर्देशांचे किती पालन होईल आणि किती व कसा निधी मिळेल, असे अनेक अडथळे आहेत. कृष्णा खोरे प्रकल्प ७ वर्षांत पूर्ण होतो आणि गोसेखुर्द प्रकल्प ४० वर्षांपासून पूर्ण झालेला नाही. शेतकऱ्यांना गरीब ठेवण्याचा कोणता प्रादेशिक समन्याय आहे. विकास मंडळे कागदोपत्री योग्य वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात धुळफेक आहे. वैदर्भीयांना न्याय देण्याचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रात बांधून ठेवण्याचा हा प्रकार आहे. विकास मंडळे असतानादेखील विदर्भाचा विकास झाला नाही आणि मंडळ नसल्यास विदर्भावर अन्याय करण्याचा अलिखित परवाना राज्यकर्त्यांना मिळेल. त्यामुळे वेगळे राज्य करण्यात यावे, असेही राम नेवले यांनी स्पष्ट केले.