नोटीस मिळत असल्याची बाब माहित होताच 'त्या वसुलीबाज' पत्रकारांचा बुडाला लागली आग

महिला उद्योजक वसुलीबाज पत्रकारांविरुद्ध आक्रमक

थेट केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयातही तक्रार

आमचा विदर्भ - दीपक शर्मा द्वारे

गडचांदूर (दि. ८ ऑगस्ट २०२३) -

       "खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुखबिल हो तो अखबार निकालो” अशी ब्रीद वाक्य आज पत्रकारितेतून लोप पावत असलेली दिसून येतात. काही समविचारी वसुलीबाजीत पटाईत "तथाकथित पत्रकार" "संघ वा टोळकं" तयार करून सामूहिकरित्या वसुलीच्या पोळ्या शेकत असतात. मात्र वसुलीची पोळी शेकत असताना स्वतःच्याच बुडाला जाळून बसण्याची पाळी "वसुलीबाज पत्रकारांच्या टोळक्याना" आली असल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्ह्यातील प्रतिष्ठित महिला उद्योजकाने हेतुपुरस्पर बदनामीपूर्वक बातमी प्रकाशित करत असल्याप्रकरणी "लडकी हूँ, लड सकती हूँ" म्हणत दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या प्रसारित करीत असल्याबद्दल काही न्यूज पोर्टल ला तीन तीन कोटीची नोटीस बजावली असून वसुलीबाज पत्रकारांची न्यूज पोर्टलची दुकानदारी बंद करण्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयातही रीतसर तक्रारही केली आहे. (Women entrepreneurs are aggressive against extortionist journalists) 

        प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कोरपना तालुक्यातील नांदा येथे (Yashodhan Vihar) यशोधन विहार या म्हाडाच्या अंतर्गत (PM Infraventure) पीएम इन्फ्राव्हेंचरच्या निवासी प्रकल्पात 1050 घरे बांधली जात आहेत. हा प्रकल्प जिल्ह्यातील सर्वात मोठा निवासी वसाहत म्हणून झळकत असताना मात्र काही स्थानीय स्वयंघोषित नेते, वसुलीबाज पत्रकारांच्या पोटात गुळगुळ होत आहे. ह्या मोठ्या प्रकल्पाच्या आपल्यालाही काहीतरी "आर्थिक लाभ" व्हावा या लालसेपोटी एखाद्याला सामोरे करून लहान-सहान निवेदन देऊन सदर कंपनीने कोट्यावधी रुपये बुडविले अशी तथ्यहीन बातमी कंपनी कडून कोणतीही माहिती किंवा प्रतिक्रिया न घेता प्रकाशित केली. तसेतर न्यूज पोर्टल कॉपी पेस्ट करण्याचे केंद्र बनले आहे. तू लिहून दे मी माझ्या पोर्टलवर चिपकवितो अशी केविलवाणी अवस्था न्यूज पोर्टलवाल्यांची झाली आहे. त्यातूनच तीच बातमी अन्य पोर्टलधारकांनी आपल्या पोर्टलवर पेस्ट केली, मात्र कॉपी-पेस्ट केलेली बातमी स्वतःला संपादक म्हणवून मिरवून घेणाऱ्या वसुलीबाज पत्रकारांचा बुडाला आग लावणारी असून कोर्टाची नोटीस व केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयात झालेल्या तक्रारीने वसुलीबाज पत्रकारांचेच धाबे दणाणले आहे. 'आता टैक्स ची बातमी लावणे चुकीचे आहे का..' असे म्हणून 'स्वतःची चुक लपवण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.' ग्राम पंचायत कडे टॅक्स लावण्याची मागणी करणे किंवा तशी बातमी प्रकशित करणे गुन्हा नाही, पण टॅक्स लावण्याच्या आधीच कंपनी कडून कोणतीही माहिती न घेता, विचारपूस वा प्रतिक्रिया न घेता कोट्यावधी रुपयांचे टैक्स थकीत असल्याचे खोटे आरोप लावून कंपनीची बदनामी करने हे कुठपर्यंत योग्य आहे? आणि या मागचे हेतु काय आहे हे सर्वविदित आहेतच.... आता हे वसुलीबाज पत्रकार स्वतःच्या बचाव करण्याऐवजी पत्रकारिता धोक्यात आल्याची उलट्या बोंब्या मारत आहे. (Complain directly to the Union Ministry of Information and Broadcasting as well)

        (Patrakar Sangha) पत्रकार संघ हे पत्रकारांचे जिव्हाळ्याचे ठिकाण असते ज्या माध्यमातून बातम्यांची देवाण घेवाण होते जणू ते पत्रकारांचे मंदिरच असते. परंतु येथील वसुलीबाज पत्रकारांनी या ठिकाण्याला 'अवैध वसुली' कुणीकडून होईल हे शोधण्याचे व 'पैश्याच्या सेटिंगचे' केंद्र बनवून ठेवले आहेत. त्यामुळे परिसरात वसुलीबाज पत्रकारांविरुद्धही रोष असून अश्या वसुलीबाज पत्रकारांच्याही मुसक्या आवळण्याची मागणी आता सुज्ञ नागरिकही केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला ईमेल ने करत आहे. (rajura) (aamcha vidarbha) (gadchandur)

        "पीएम इन्फ्राव्हेंचर आणि म्हाडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वात मोठा निवासी प्रकल्प असलेल्या यशोधन विहार च्या नावाची बदनामी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची करचुकवेगिरी करण्याच्या खोट्या बातम्या पसरवून आमच्या कंपनीवर बेताल आरोप केले जात आहेत. 4 ते 5 वर्षापासून करचुकवेगिरीचे हे आरोप पूर्णपणे खोटे आणि बोगस आहेत. सदर पोर्टल न्यूज चॅनेल ने या विषयाबद्दल आमच्या कडुन कोणतीही माहिती, विचारपूस किंवा प्रतिक्रिया न घेता, आमच्या संमतीशिवाय आणि नकळत साध्या निवेदनाच्या आधारे असे खोटे दोषारोप करवून आमच्या कंपनीची प्रतिष्ठा धूमिल करून आर्थिक हानी पोहोचविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कठोर कारवाई ला आम्ही सुरुवात केली असून केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयालाही रीतसर तक्रार करण्यात आली आहे. खोट्या बातमी प्रकशित करून कंपनीची छवि धूमिल करणाऱ्या सर्व पोर्टल् विरुद्ध माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय नवी दिल्ली, डिजिटल मीडिया विभागाचे उपसचिव श्री अमरेंद्र सिंग यांनाही देण्यात आली आहे. 

- पौर्णिमा श्रीवास्तव

- संचालक, पीएम इन्फ्राव्हेंचर्स

पीएम इन्फ्राव्हेंचर्स बद्दलचे आरोप बिनबुडाचे