अंबुजा सीमेंट द्वारा गडचांदुर राजुरा रोडलगत जमीनीचे केलेले अधिग्रहण रद्द करण्याची मागणी

• अंबुजा सीमेंट द्वारा गडचांदुर राजुरा रोडलगत जमीनीचे केलेले अधिग्रहण रद्द करण्याची मागणी
• पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकारीला तीन सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश
• अधिग्रहित जमीन शासनास परत करून ती जागा तहसील कार्यालय गडचांदुर व बसस्टैंड इत्यादि कार्यसाठी आरक्षित करा - गड़चांदूर तालुका संघर्ष समिति

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

गड़चांदूर -

गड़चांदूर तालुका संघर्ष समिति, गडचांदुर ना.विजय वेडेट्टीवार पालकमंत्री चंद्रपुर तथा आपत्ति व्यवस्थापन मदत व पुनर्ववसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य ला निवेदन देऊन गडचांदुर येथिल विदर्भ शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय समोर गडचांदुर/राजुरा माहामार्ग ला लागून असलेली अंबुजा सीमेंट द्वारे अधिग्रहण केलेली जमीन शासनास परत करून ती जागा तहसील कार्यालय गडचांदुर व बसस्टैंड इत्यादि कार्यसाठी आरक्षित करण्याची मागणी केली आहे.

उपरोक्त विषयाचे अनुसंधाने निवेदन देऊन गडचांदुर तालुका संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक उद्धव पुरी ने मागणी केली आहे की स्थानिक अंबुजा सीमेंट लिमिटेड यूनिट मराठा सीमेंट वर्क उपरवाही तालुका कोरपना या सीमेंट उत्पादक कारखान्यासाठी सन १९९९-२००० मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारे भूमि अधिग्रहण करून मराठा सीमेंट वर्क यांना देण्यात आली. हा सीमेंट उद्योग सामाजिक बांधीलकी जपून सुरु आहे याचा आम्हाला आनंद आहे.

परंतु भूमिअधिग्रहण करते वेळी शासनाच्या काही चुका झाल्या आहेत. आवश्यकता नसतानाही काही लोककल्याणकारी कार्याच्या उपयोगात येणाऱ्या जमीनी विनाकारण अधिग्रहण करण्यात आल्या ज्याचा काहीच उपयोग नाही. ज्या कामासाठी म्हणजे चुनखडी खदान साठी या जमीनी घेण्यात आल्या. गावालगत असल्याने त्या जागेवर या जन्मात तरी खदान शक्य नाही. कारण या जागेच्या एका बाजुला रेलवे लाइन समोर महामार्ग व दोन बाजूला नागरी लोकवस्ती आहेत. ह्या परिस्थितित इथे खदान कशी होऊ शकते हा एक संशोधनाचा विषय आहे. 

त्यामुळे विजय वेडेट्टीवार पालकमंत्री चंद्रपुर तथा आपत्ति व्यवस्थापन मदत व पुनर्ववसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना विनंती करण्यात आली आहे की भूमि अधिग्रहण विभाग महसूल विभाग, रेलवे विभाग, महामार्ग विभाग, नगर रचना विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभाग इत्यादी विभागातील विशेषज्ञ समिति नेमुन चौकशी करावी व चौकशीअंती ही संपूर्ण जागा शासनाने नवनिर्माण गडचांदुर तालुका कार्यालय व बसस्टैंड इत्यादि उपयोगासाठी आरक्षित करून शासनाने आपला ताबा घ्यावा व गड़चांदुर तालुका लवकर घोषित करण्याची मागणी केली आहे. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्हाधिकारीला तीन सदस्यीय समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मिळाली आहे.