ओबिसीचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत करण्याची मागणी

• ओबिसीचे राजकीय आरक्षण पुर्वरत करण्याची मागणी
• तहसीलदार कोरपना यांना निवेदन सादर

धनराजसिंह शेखावत - आमचा विदर्भ प्रतिनिधी

कोरपना -

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 6/12/2021 ला स्थगिती दिली सर्वोच्च न्यायालयाने ओबिसीच स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षण रद्द करण्यात आले.

या निर्णयाचा फेरविचार करण्या साठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर ओबिसिचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील आरक्षण अबादित ठेवण्या साठी तत्काळ केंद्र सरकारने जाती निहाय जनगणना (इम्परियल डाटा) देण्यात यावा व ओबीसीचे आरक्षण अबादीत ठेवण्यात यावे व ओबीसी समाजावर होणारा अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी तहसीलदार कोरपना यांना निवेदन देण्यात आले.

उत्तम पेचे माजी सदस्य जिल्हा परिषद चंद्रपूर, गणेश गोडे उपाध्यक्ष ओबीसी जिल्हा काँग्रेस कमिटी चंद्रपूर, राहुल मालेकर अध्यक्ष ओबीसी काँग्रेस कमेटी कोरपना, सुरेश पा मलेकार ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, संभाजी पा कोवे माजी उपसभापती तथा सदस्य पंचायत समिती कोरपना, अनिल गोंडे उपसरपंच तथा ओबीसी सचिव काँग्रेस कमिटी कोरपना, विश्वास मालेकर ज्येष्ठ कार्यकर्ता हजर होते.